पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्ली मद्य घोटाळा आणि मनी लाँड्रिग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.११) आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) यांना मोठा दिलासा दिला. त्याच्या जामिनाच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
सिसोदिया यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिल्ली दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी जामीन मंजूर केला होता. संबंधित दिल्ली मद्य घोटाळा आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींनुसार, सिसोदिया यांना दर आठवड्याला सोमवार आणि गुरुवारी सकाळी 10 ते 11 या वेळेत तपास अधिकाऱ्यासमोर हजेरी लावावी लागत होती.
22 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अटी शिथिल करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिली होती. 22 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मनीष सिसोदिया यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सांगितले होते की, सिसोदिया हे आतापर्यंत 60 वेळा तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले आहेत. यावर न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांच्या जामिनाच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. न्यायालयातील खटल्याच्या सुनावणीला ते नियमितपणे हजर राहतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ तयार करण्यात आले होते. या धोरणातील अंमलबजावणीतील अनियमिततेच्या आरोपाखाली सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अटक केली होती. नंतर, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीनेही सिसोदिया यांच्यावर वेगवेगळ्या आरोपाखाली कारवाई केली. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांनी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.