नवी दिल्ली : महिला कर्मचार्यांसाठी मासिक पाळीची पगारी रजा देण्यासाठी देशव्यापी धोरणाची मागणी करणार्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 13) नकार दिला. हे धोरण केले तर महिलांना कोणीही नोकरी देणार नाही आणि त्यांची कारकीर्द संपुष्टात येईल. अशा तरतुदीमुळे महिलांबद्दलच्या रूढिवादी कल्पनांना अनावधानाने बळकटी मिळेल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि संबंधित अधिकार्यांना जनहित याचिकाकर्त्याच्या निवेदनाचा विचार करण्यास आणि सर्व संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मासिक पाळीच्या रजेबाबत धोरण तयार करण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या याचिकेमागील हेतू कल्याणकारी असला, तरी नोकरी बाजाराची व्यावहारिक वास्तविकता महिलांसाठी प्रतिकूल परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते. या याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी आणि महिलांना कनिष्ठ दर्जाचे ठरवण्यासाठी केल्या जातात. मासिक पाळी ही त्यांच्यासोबत घडणारी वाईट गोष्ट आहे, अशी भावना निर्माण करण्यासाठी याचिका दाखल केल्या जातात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मासिक पाळी हा महिलांचा सकारात्मक हक्क आहे.
तिसर्यांदा याचिका
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. ते तिसर्यांदा याचिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. पहिल्या याचिकेचा निपटारा फेब्रुवारी 2023 मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात याचिकाकर्त्याला केंद्रीय महिला व बाल मंत्रालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 2024 मध्ये याचिकाकर्त्याने पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सांगितले की, मंत्रालयाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या उत्तरावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्या याचिकेचा निपटारा जुलै 2024 मध्ये करण्यात आला होता, ज्यात केंद्र सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी निदर्शनास आणून दिले की, काही राज्ये आणि संस्थांनी मासिक पाळीच्या रजेसाठी आधीच पावले उचलली आहेत. त्यांनी केरळचे उदाहरण दिले, जिथे शाळांमध्ये सवलती देण्यात आल्या आहेत आणि अनेक खासगी कंपन्यांनी कर्मचार्यांना स्वेच्छेने अशी रजा दिली आहे.