नवी दिल्ली : सरकारी नियंत्रणाखालील मंदिरांमधील पुजारी, सेवादार आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर भत्ते वाढवण्याबाबतची याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते संविधानाच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाहीत.
न्यायालयाने याचिकाकर्ते वकील अश्विनी उपाध्याय यांना पुजाऱ्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये न पडण्याचा सल्ला दिला; कारण त्यांना पुजाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाची पूर्ण माहिती नसू शकते. उपाध्याय यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा हवाला देत, पुजाऱ्यांच्या सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी वेतन सुधारणांची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत उपाध्याय यांना ती मागे घेण्याची आणि कायदेशीर मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली.
या याचिकेत केंद्र आणि राज्यांना एक न्यायिक आयोग किंवा तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, राज्य सरकारने मंदिरांचे नियंत्रण हाती घेतल्यास मालक-कर्मचारी संबंध निर्माण होतात, त्यामुळे पुजाऱ्यांचे कमी वेतन हे कलम 21 अंतर्गत उपजीविकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. उपाध्याय यांनी वाराणसी आणि दाक्षिणात्य राज्यांमधील पुजाऱ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत ही याचिका दाखल केली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.