नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २० डिसेंबर २०२४ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकार आणि प्रकल्पासाठी निविदा दिलेल्या अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडकडला नोटीस बजावली असून उत्तर मागितले आहे. (Dharavi Redevelopment Project)
नोटीस बजावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला प्रकल्पासाठी एकाच बँक खात्यातून पैसे देण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस जारी केल्यानंतर, सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सी. सुंदरम यांनी न्यायालयाला प्रकल्पाला असता किती देण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी मात्र, नकार दिला. वकील सुंदरम यांनी सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन ७ हजार २०० कोटी रुपयांच्या बोलीमध्ये २० टक्क्यांनी वाढ करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास सांगितले . म्हणजे सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन या निविदेसाठी ८ हजार ६४० रुपये बोली लावेल. यानंतर न्यायालयाने या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्याला दाखल करण्यास सांगितले.
अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रकल्पाचे काम आधीच सुरू झाले आहे. निधी जमा केला आहे. यामुळे सुमारे २ हजार लोकांना रोजगार मिळाला आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र राज्यातर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, बांधकामाबरोबर काही रेल्वे क्वार्टर पाडण्यात आले आहेत.
डिसेंबर २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाला निविदा देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी संयुक्त अरब अमिरात ( यूएई) स्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजीस कॉर्पोरेशन या कंपनीने दाखल याचिका फेटाळून लावली होती. धारावीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी मार्ग मोकळा केला होता. प्रकल्पासाठी अदानी समुहाला दिलेली निविदा कायम ठेवली होती. निविदा देण्याच्या निर्णयात कोणताही मनमानी, अवास्तव कारभार झाला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. या कंपनीने २०१८ मध्ये सर्वप्रथम प्रकल्पासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपयांची सर्वाधिक बोली लावली होती, मात्र नंतर ही निविदा सरकारने रद्द केली होती. यानंतर २०२२ मध्ये अदानी समूहाने मुंबईच्या मध्यभागी असलेल्या २५९ हेक्टरच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी सर्वाधिक ५ हजार ६९ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. म्हणून सरकारने अदानी समूहाला प्रकल्पाची निविदा देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने देखील २०१८ ची निविदा रद्द करण्याला आणि त्यानंतर २०२२ ची निविदा अदानी समूहाला देण्यास आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी आता २५ मे रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.