नवी दिल्ली : दोषी ठरलेल्या किती लोकप्रतिनिधींना शिक्षेत सूट देण्यात आली आहे. याची यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून ही यादी २ आठवड्यांच्या आत देण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला निवडणूक आयोगाकडून माहिती मिळाल्यानंतर २ आठवड्यांच्या आत त्याचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ च्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. खासदार आणि आमदारांवरील खटले लवकर निकाली काढावेत आणि दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडून मागितली आहे.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मध्ये अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली. तर सदर लोकप्रतिनिधी ६ वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाही. जरी लोकप्रतिनिधीला जामीन मिळाला असेल किंवा निर्णयाविरुद्धचा खटला उच्च न्यायालयात सुरू असेल तरीही निवडणूक लढवण्यास बंदी असते. त्याच कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत, निवडणूक आयोगाला कोणत्याही परिस्थितीत हा कालावधी कमी करण्याचा किंवा पूर्णपणे माफ करण्याचा अधिकार आहे. जर असे केले तर, स्पष्ट कारण नोंदवले पाहिजे.
या प्रकरणी केंद्राने २६ फेब्रुवारी रोजी आपले उत्तर दाखल केले होते. यावेळी दोषी लोकप्रतिनिधींना आजीवन बंदी घालण्यास सरकारने विरोध केला होता. आजीवन बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असे केंद्राने म्हटले होते. हे म्हणजे कायदा बदलण्यासारखे आहे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देण्यासारखे आहे जे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारात येत नाही, असे सरकारने म्हटले होते.