नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवरील पोषणविषयक माहिती ग्राहकांना अधिक स्पष्टपणे दिसावी, यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग’ (एफओपीएल) व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाला (एफएसएसएआय) सवाल केला आहे. हा विषय थेट सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने अंमलबजावणीसाठी इतका वेळ का लागत आहे, अशी विचारणा केली. या प्रकरणावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.
एफओपीएल व्यवस्थेअंतर्गत खाद्यपदार्थांच्या पाकिटाच्या पुढील बाजूसच त्यातील साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ठळक इशारा देण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या ग्राहकांना पोषणमूल्यांची माहिती प्रामुख्याने पाकिटाच्या मागील बाजूस असलेल्या तक्त्यातून मिळते. प्रस्तावित व्यवस्थेमुळे खरेदी करताना ग्राहकांना उत्पादनातील महत्त्वाची पोषण माहिती सहजपणे लक्षात येण्याची शक्यता आहे.
एफओपीएल प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एफएसएसएआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्रावर विचार केला. प्रस्तावित लेबलिंग व्यवस्था लागू करण्यासाठी एवढा वेळ का लागत आहे, असा सवाल न्यायालयाने अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाला केला. ‘अंमलबजावणीसाठी एवढा वेळ का हवा?’ तसेच ‘वेळ का वाया घालवता? हा आरोग्याशी संबंधित विषय आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
एफएसएसएआय च्या प्रस्तावानुसार, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त ‘ॲडेड शुगर’, चरबी किंवा मीठ असलेल्या काही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या पाकिटाच्या पुढील बाजूस ठळक इशारा देण्यात येणार आहे. हा इशारा पांढऱ्या चौकटीमध्ये लाल षटकोनी चिन्हाच्या स्वरूपात असेल. तो पाकिटाच्या पुढील बाजूच्या वरच्या डाव्या भागात ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. एखाद्या उत्पादनातील दोन किंवा तीन पोषक घटक निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास, संबंधित सर्व घटकांची माहिती त्याच इशारा चिन्हामध्ये दर्शविली जाईल. त्यामुळे ग्राहकाला उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी त्यातील साखर, मीठ किंवा चरबीचे प्रमाण अधिक असल्याचे सहज लक्षात येऊ शकते.
एफएसएसएआय च्या प्रस्तावातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एफओपीएल व्यवस्था केवळ एखादा खाद्यपदार्थ किती प्रक्रिया केलेला आहे, यावर आधारित नसणार आहे. त्याऐवजी उत्पादनातील विशिष्ट पोषक घटकांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आहे की नाही, यावर इशारा देण्याची पद्धत प्रस्तावित आहे.
पेय पदार्थांसाठीही पुढील बाजूस संबंधित पेयाची श्रेणी दर्शविण्याचा प्रस्ताव आहे. संबंधित पेय निर्धारित पोषणमर्यादेत असले तरी त्याची श्रेणी पुढील बाजूस नमूद केली जाऊ शकते. मात्र, त्यातील साखर किंवा मीठ निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास संबंधित पोषक घटकाचा इशाराही दाखविण्यात येणार आहे.
न्यायालयाने ‘अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड’ म्हणजेच अतिप्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थाची स्पष्ट व्याख्या असण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे. या प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षांना तीन दिवसांच्या आत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.