नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधात महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. भाषणाचा उगम विचारातून होतो. आपण संविधानिक नीतिमत्तेच्या विरुद्ध जाणारे विचार पुसून टाकले पाहिजेत. द्वेषपूर्ण भाषणांना आळा घालण्यासाठी आधी विचार सुधारण्याची गरज आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
राजकीय पक्ष आणि उच्च संवैधानिक पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी देशात बंधुता जोपासली पाहिजे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केली.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्षांना आमचे आवाहन आहे की, तुम्ही संवैधानिक नैतिकता, मूल्ये, परस्पर आदर आणि आत्मसन्मान या तत्त्वांचे पालन करा. हे ठीक आहे की तुम्ही वैचारिक तत्त्वांवर आधारित निवडणुका लढवता, परंतु एकमेकांचा आदर करणे देखील महत्त्वाचे आहे. तुम्हा लोकांकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा नाही. सर्वोच्च न्यायालय नऊ लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ही याचिका आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अलीकडील भाषणांच्या आणि भाजप आसामने पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओच्या संदर्भात दाखल करण्यात आली होती.
व्हिडिओमध्ये एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप होता. याचिकेत संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांसाठी चुकीची आणि द्वेषपूर्ण भाषणे रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत याचिकेवर आक्षेप घेतला. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही याचिका एका व्यक्तीविरोधात आहे. विशेषतः या वेळी. ती मागे घ्या आणि एक नवीन याचिका दाखल करा ज्यात सर्व राजकीय पक्षांचा उल्लेख असावा.
याचिकाकर्त्याकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी असे म्हटले होते की देशातील वातावरण विषारी होत चालले आहे. याचिकाकर्ता कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध नसल्याचे स्पष्ट करताना, सरन्यायाधीश कांत म्हणाले, येथे निवडक काही जणांना निवडले आहे. हे सर्वांविरुद्ध असायला हवे. तर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की राजकीय पक्षांना देशात बंधुत्व स्वतःच वाढवावे लागेल. त्यांनी म्हटले की, समजा आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, पण त्यांचे पालन कोण करेल? न्यायमूर्ती बागची यांनी यापूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करत म्हटले की, आम्ही कितीतरी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही राजकीय पक्षांचीच आहे.