नवी दिल्ली : Social Media Ban for Children सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि संबंधित केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांकडून प्रतिसाद मागवला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
ही जनहित याचिका इंदूरमधील एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल आणि त्याचे संचालक सिद्धार्थ सिंग यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील खुशबू जैन हजर होत्या, तर ही याचिका वैभव चौधरी यांनी दाखल केली. केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, कायदा आणि न्याय मंत्रालय आणि राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग यांना या याचिकेत पक्षकार बनवण्यात आले आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, मुलांना सोशल मीडियाच्या धोक्यांपासून वाचवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी केवळ पालकांच्या देखरेखीवर किंवा सोशल मीडिया कंपन्यांच्या ऐच्छिक सुरक्षा उपायांवर सोपवता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी मुलांच्या संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक आणि प्रभावी नियम तयार करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये तणाव, नैराश्य, चिंता, कमी आत्मविश्वास, झोपेच्या समस्या आणि शारीरिक प्रतिमेबद्दलच्या समस्या वाढू शकतात. याव्यतिरिक्त, सायबरबुलिंग, लैंगिक शोषण, खाजगी फोटोंद्वारे ब्लॅकमेलिंग, हिंसक आणि अश्लील सामग्रीची उपलब्धता, आणि आत्महत्येशी संबंधित सामग्री हे गंभीर धोके आहेत. सोशल मीडियाचा सतत वापर करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या प्लॅटफॉर्मच्या रचनेबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या याचिकेत भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५(३), २१ आणि २१अ अंतर्गत बालहक्कांचा संदर्भ दिला आहे. शोषणापासून संरक्षण आणि सन्मानजनक विकासावर जोर देण्यासाठी यात कलम ३९(इ) आणि ३९(फ) यांचाही संदर्भ दिला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबर २०२५ मध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांच्या खात्यांवर बंदी लागू केली आहे. फ्रान्समध्ये १५ वर्षांखालील मुलांसाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे. भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये देखील वयावर आधारित सुरक्षा उपायांची शिफारस करण्यात आली आहे. देशात १८ वर्षांखालील मुलांच्या डेटाच्या वापरासाठी पालकांची पडताळणीयोग्य संमती आवश्यक आहे, परंतु सोशल मीडिया वापरासाठी किमान वय निश्चित करणारा कोणताही सर्वसाधारण कायदा नाही. यापूर्वी, १० सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया खात्यांसंदर्भातील आणखी एका याचिकेवर केंद्राकडून प्रतिसाद मागवला होता.