पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लोकपालने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारीची सुनावणी करणे ही एक अतिशय त्रासदायक बाब आहे, असे स्पष्ट करत लोकपालच्या आदेशाला आज (दि.20) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाविरुद्धच्या तक्रारीची लोकपालांनी सुनावणी केली. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भारताच्या लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात की नाही या मुद्द्यावर आज सुनावणी केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्०या खंडपीठाने खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारीची सुनावणी लोकपाल करत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही एक अत्यंत त्रासदायक बाब असल्याचे म्हटले आहे.
लोकपालने ज्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार ऐकली त्यांचे नाव उघड करण्यासही खंडपीठाने मनाई केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे नाव गुप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लोकपाल कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखील लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, असे २७ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकपालने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. एका खाजगी कंपनीशी संबंधित प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाने अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. लोकपालने देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून याप्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले होते. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत आज लोकपालच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.