नवी दिल्ली : देशभरातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांकडून अनेक महिने निकाल राखून ठेवण्याच्या सवयीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यापुढे कोणत्याही खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर न्यायाधीशांना तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक असेल. या मुदतीत निकाल दिला नाही, तर तो खटला दुसर्या खंडपीठाकडे वर्ग केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या सवयीला ‘अत्यंत धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक’ म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत पक्षकाराचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास उडतो आणि न्यायाचा मूळ हेतूच पराभूत होतो, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका फौजदारी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हे निर्देश दिले.
तीन महिन्यांची कालमर्यादा : सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तीन महिन्यांत निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
मुख्य न्यायाधीशांची भूमिका : तीन महिन्यांत निकाल दिला नाही, तर संबंधित हायकोर्टाचे निबंधक ही बाब मुख्य न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणतील.
अंतिम संधी : मुख्य न्यायाधीश संबंधित खंडपीठाला पुढील दोन आठवड्यांत निकाल देण्यास सांगतील.
खटला वर्ग होणार : दोन आठवड्यांतही निकाल न आल्यास तो खटला दुसर्या खंडपीठाकडे वर्ग होईल.