नवी दिल्ली : कोल्हापूर जिल्ह्याची आर्थिक वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूधसंघाच्या (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) निवडणुकीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. येत्या ९० दिवसांच्या आत गोकुळची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, प्रशासक नियुक्तीच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या गोकुळच्या राजकीय संघर्षाला आता नवी दिशा मिळाली आहे.
गोकुळ दूधसंघाची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर नवीन संचालक मंडळ निवडून येईपर्यंतचे अधिकार कोणाकडे असावेत, यावरून मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. मुदत संपल्यानंतर दुसरे संचालक मंडळ स्थापन होईपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार दूधसंघाकडेच होते. मात्र, मध्यंतरी हा नियम काढून टाकण्यात आल्याने जुन्या संचालक मंडळाचे अधिकार संपुष्टात आले होते. या निर्णयाविरोधात आणि दूधसंघावर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या हालचालींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्यावर भर दिला आहे. "लोकशाही प्रक्रियेत वेळेवर निवडणूक होणे आवश्यक आहे," असे नमूद करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ९० दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. यामुळे आता जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला तातडीने हालचाली कराव्या लागणार आहेत.
दुसरीकडे, प्रशासक नियुक्तीचा मुद्दा न्यायालयाने तूर्तास उच्च न्यायालयाकडे सोपवला आहे. दूधसंघावर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासक राहणार की जुन्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार, याचे भवितव्य आता हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असेल.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांकडून आता निवडणुकीच्या मोर्चेबांधणीला वेग येणार असून, ९० दिवसांच्या या कालावधीत गोकुळच्या सत्तेचा पेच कसा सुटतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.