नवी दिल्ली : मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडणे हे मनुष्याच्या हत्येपेक्षाही घातक आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर दया दाखवली जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले. बेकायदेशीरपणे कापलेल्या प्रत्येक झाडासाठी १ लाख रुपये दंड आकारण्यास न्यायलयाने मान्यता दिली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणाऱ्या आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने संरक्षित ताज ट्रॅपेझियम झोनमध्ये ४५४ झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीची दंडाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. गेल्या वर्षी शिवशंकर अग्रवाल यांनी तोडलेल्या ४५४ झाडांसाठी प्रति झाड १ लाख रुपये (एकूण - ४.५४ कोटी रुपये) दंड ठोठावण्यात आला होता, यासंबंधीचा केंद्रीय सक्षम समितीचा (सीईसी) अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला. अग्रवाल यांचा खटला लढणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले की त्यांच्या अशिलाने आपली चूक मान्य केली आहे आणि माफी मागितली आहे. वकिलांनी न्यायालयाला दंडाची रक्कम कमी करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, अग्रवाल यांना केवळ त्या जमिनीवरच नव्हे तर जवळपासच्या ठिकाणीही झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात यावी. न्यायालयाने दंडाची रक्कम कमी करण्यास नकार दिला. जवळपासच्या भागात झाडे लावण्याची परवानगी देण्यात आली.