नवी दिल्ली : रोड तिथे फुटपाथ असलेच पाहिजेत, त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत न्यायालयाच्या या निर्देशांची सुरुवातीला प्रायोगिक प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून अंमलबजावणी करण्यासाठी ५ शहरांची निवड करा तसेच फुटपाथ असल्याची खात्री करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
फुटपाथवर चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. प्रत्येक रस्त्याला स्पष्टपणे आखलेला फुटपाथ असणे आवश्यक आहे, असा निकाल जून महिन्यात कोर्टाने दिला आहे. या निकालाच्या अंमलबजावणीचा न्यायालय आढावा घेत होते. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्‍हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना अशा यंत्रणेची निवड करण्याबाबतचे निर्देश मिळवून न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
फुटपाथ बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडे ही जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा, जागा, मानवी संसाधने आणि निधी असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांच्याशी संवाद साधताना न्यायमूर्ती नरसिम्‍हा म्हणाले, ‘सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नियोजन करणारी एक केंद्रीय यंत्रणा असायला हवी. दुसरे म्हणजे, या माध्यमातून प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून फुटपाथ बांधण्याची अंमलबजावणी करणे. या यंत्रणेकडे जागा, पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधने आणि निधी असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ ती एक सक्षम आणि कार्यक्षम यंत्रणा असली पाहिजे.’
खंडपीठ म्हणाले...
जिथे रस्ता तिथे फुटपाथसाठी पावले उचलण्यात यावीत.
त्यासाठी जबाबदार यंत्रणा उभारा.
अशी यंत्रणा नसल्यास नव्याने उभारली जाऊ शकते.
या यंत्रणेला सर्व आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून द्या.