नवी दिल्ली : नीट आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (एनटीए)च्या व्यवस्थेला स्थायी स्वरूप देणे हा सुधारणा प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी एनटीएमध्ये मजबूत स्थायी व्यवस्था, स्थायी कर्मचारी आणि स्थायी कार्यक्षेत्र असले पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरील अवलंबित्व कमी झाले पाहिजे. तरच एक स्थायी संस्थागत पाया तयार होऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी म्हटले आहे.
खंडपीठाने केंद्राच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सहसचिवांना आतापर्यंत उचललेली पावले आणि सुधारणा प्रक्रियेच्या प्रगतीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा म्हणाले, मी आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे एनटीएच्या नवीन स्थायी कार्यालयाला भेट देऊ इच्छितो. खंडपीठाला एनटीएची कार्यप्रणाली, उपलब्ध सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांची स्थिती प्रत्यक्ष पाहायची आहे. दरम्यान, नीट-यूजी परीक्षेच्या व्यवस्थेत संरचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालीत उच्चस्तरीय कार्यदल सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत आपला पहिला अंतरिम अहवाल सादर करू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयाला दिली.
सरकारतर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, कार्यदलाने मोठ्या प्रमाणावर विचारविनिमय केला आहे. माजी इस्रो प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांकडूनही सूचना मागवल्या आहेत. सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिक्षण विभागाने एनटीएसाठी नवीन आणि उन्नत संरचना तयार केली असून संस्थात्मक पातळीवर स्थायित्व सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मानवी संसाधनांच्या बाबतीत अद्याप पूर्णपणे स्थायी व्यवस्था होऊ शकलेली नाही. एनटीएच्या गोपनीय कामकाजाशी संबंधित कार्यालये मिंटो रोड येथील ५५,५२० चौरस फुटांच्या सरकारी परिसरात स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. परिसराच्या सुरक्षेसाठी सीआयएसएफचे ३९ जवान तैनात आहेत आणि एक्स रे स्क्रीनिंगसारख्या सुरक्षा व्यवस्थाही केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला स्वतः दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र वेबसाईटवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून इतर संबंधित पक्षदेखील सुधारणांची प्रगती पाहू शकतील. न्यायालयाने सुधारणा प्रक्रियेत विविध पक्षांकडून सूचना घेण्यासाठी एक वेगळा ई-मेल आयडी तयार करण्यासही सांगितले आहे.