नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ दुरुस्ती कायदा प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील तरतूदींना विरोध करणारे याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकार या दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद न्यायालयाने ऐकून घेतला. मात्र, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायामूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी कोणताही आदेश दिला नाही. गुरुवारी दुपारी २ वाजता पुन्हा या प्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सांगितले. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून कायद्यातील काही तरतूदींवर उत्तर मागितले आहे. सुनावणीवेळी खंडपीठाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले.
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी अंतरिम आदेश देईल, असे संकेत सुनावणीवेळी खंडपीठाने दिले आहेत. वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचाराबद्दल खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, संसदेने पारित केलेल्या कायद्याला सविस्तर सुनावणीशिवाय न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नाही.
वक्फ दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, राजीव धवन, निजाम पाशा, राकेश द्विवेदी, सी. यू. सिंग आणि केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर बाजू मांडली. वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लीम सदस्य समाविष्ट करण्याच्या तरतूदीला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारले विचारले की, मुस्लिमांना हिंदू धार्मिक ट्रस्टचा भाग राहण्याची परवानगी दिली जाईल का? हिंदू कायदा म्हणतो की धर्मादाय ट्रस्टची देखभाल एका हिंदू व्यक्तीने करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. न्यायालयाने वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्ता ‘डीनोटिफाइड’ केल्या जाणार नाहीत किंवा त्यांना वक्फची मालमत्ता नाही असे म्हणता येणार नाही. मग ते वापरकर्त्याने वक्फ नोंदणी केलेली असो वा नसो. जिल्हाधिकारी कार्यवाही सुरू ठेवू शकतात. परंतु ही तरतूद लागू होणार नाही. वक्फ बोर्ड आणि परिषदेवर बिगर मुस्लीम पदसिद्ध सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. मात्र, इतर सदस्य मुस्लीम असावे, असा प्रस्ताव न्यायालयाने ठेवला. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली की, अंतिरम आदेश देऊ नये. त्यापूर्वी सविस्तर सुनावणी घ्यावी, असे केंद्राने म्हटले. त्यामुळे न्यायालायने अंतरिम आदेश दिला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, १४ व्या आणि १६ व्या शतकातील अनेक जुन्या मशिदी आहेत ज्यांची नोंदणीकृत विक्री कागदपत्रे नाहीत. अशा मालमत्तांची नोंदणी कशी केली जाईल, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी केंद्राला विचारला. त्यांच्याकडे कोणती कागदपत्रे असतील? वापरकर्त्याने वक्फ प्रमाणित केले आहे, जर तुम्ही ते रद्द केले तर समस्या निर्माण होईल, असे न्यायालयाने म्हटले.