नवी दिल्ली: १९६१ च्या निवडणूक आचारसंहिता नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी, केंद्र सरकार आणि भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक नियमांच्या सुधारणांनुसार निवडणुकीशी संबंधित नोंदी मिळवण्याचा लोकांचा अधिकार मर्यादित करण्यात आला आहे. आयोगाच्या नव्या सुधारणांनुसार, निवडणुकीचे सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग रेकॉर्डिंग आणि उमेदवारांच्या व्हिडिओ फुटेजसह इलेक्ट्रॉनिक माहितीची सार्वजनिक तपासणी करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने भारद्वाज यांची नवी याचिका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या याचिकेसोबत जोडली आहे. १७ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. भारद्वाज यांनी याचिकेत २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकांशी संबंधित याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, ज्यामध्ये दिल्लीतील मतदारसंघांसाठी फॉर्म १७ C भाग १ च्या प्रतींचा समावेश आहे, अशी मागणी केली आहे. नव्या नियमांमुळे मतदारांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकारावर अवास्तव निर्बंध घातले जात असल्याचा युक्तीवाद याचिकेत भारद्वाज यांनी केला आहे.
दरम्यान, केंद्राने निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित निवडणूक आचारसंहिता नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक निवडणूक नोंदींचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९६१ च्या नियम ९३ मध्ये सुधारणा केल्या आहेत.