नवी दिल्ली : राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये 1996 च्या नियमांनुसार चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राज्य निवडणूक आयोगाला राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील याचिका फेटाळताना 25 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने दुरुस्ती केली असून त्यात हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग कोणत्या पद्धतीने आरक्षण देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राज्य सरकारला एक प्रकारे धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी चक्रानुक्रमे (आळीपाळीने) आरक्षण देण्याची पद्धत 1996 साली तयार झालेल्या नियमांनुसार लागू करण्यात आली होती. या नियमांतील नियम 4 नुसार प्रत्येक निवडणुकीनंतर त्या त्या गटांमध्ये फेरफार करून आरक्षण बदलले जात असत. म्हणजेच, मागील निवडणुकीत ज्या गटाला किंवा गणाला आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच गटाला पुढील निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे कोणताही गट किंवा गण कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहात नव्हता. या पद्धतीनुसार 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017 या सर्व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरविण्यात आले.
त्यानंतर राज्य शासनाने 2025 मध्ये नवीन नियम जारी केले, ज्यामध्ये नियम 12 अंतर्गत ही निवडणूक पहिली निवडणूक म्हणून मानण्यात आली. या तरतुदीमुळे 1996 च्या नियमांतील रोटेशन पद्धतीचा पुढील विचार होणार नाही, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे विविध खंडपीठांपुढे यासंबंधी अनेक याचिका दाखल झाल्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका 25 सप्टेंबर 2025 रोजी निकाली काढली होती; मात्र त्या आदेशात चुकून मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाल्याने पक्षकारांच्या संमतीने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी आदेश दुरुस्त करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सद्यस्थितीत आम्हाला असे वाटते की, जोपर्यंत सक्षम प्राधिकारी 1996 साली तयार झालेल्या नियमांतील नियम 4 मध्ये नमूद केलेल्या निर्देशांनुसार आरक्षण प्रदान करते, तोपर्यंत 2025 आरक्षण देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील नियम 12, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
चक्राकार पद्धतीने आरक्षण देण्याची मुभा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी बोलताना देवदत्त पाळोदकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाला 1996 च्या चक्रानुक्रमे किंवा आळीपाळीने आरक्षण देण्याची मुभा राहील असे दिसते.