Supreme Court on Raman Elephant: केरळमधील सर्वात उंच हत्ती 'रमन'च्या व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वापरावरून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हत्तीचा असा वापर न करण्याचे आदेश आधीच जारी करण्यात आले होते, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच, जेव्हा मूक प्राण्यांच्या कल्याणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा कोणीही मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाही, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. सुप्रीम कोर्टाने केरळ सरकारला हत्तीच्या कल्याणासाठी त्याला काही काळासाठी आपल्या देखरेखीखाली ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जयकृष्णन मेनन यांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मेनन यांचा असा दावा होता की हा हत्ती 'माता अमृतानंदमयी मठ'चा आहे आणि तो कृष्णनकुट्टी यांच्याकडे केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात देखभाल आणि संरक्षणासाठी सोपवण्यात आला होता. तर दुसरीकडे, कृष्णनकुट्टी यांचा असा दावा होता की गिफ्ट डीडच्या (भेट दस्तऐवज) आधारे रमनला कायदेशीररीत्या हस्तांतरित करण्यात आले होते आणि ते गेल्या १०-१२ वर्षांपासून सतत हत्तीची देखभाल आणि संगोपन करत आहेत.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "हे खरोखरच खूप वाईट आहे की, ज्या हत्तीबद्दल बोलले जात आहे, म्हणजेच रमन, जो केरळमधील सर्वात उंच हत्ती आहे, त्याचा व्यावसायिक वापर केला जात आहे. तर दुसरीकडे अशा प्रकारच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले आहेत."
खंडपीठाने म्हटले की, "न्यायालयाच्या आदेशात एक विशेष हमीपत्र होते की, हत्तीचा वापर व्यावसायिक किंवा मंदिराच्या कामांसाठी केला जाणार नाही. एका वादग्रस्त मृत्युपत्राच्या आधारे हत्तीचा ताबा स्वतःकडे ठेवणाऱ्या कृष्णनकुट्टी नावाच्या व्यक्तीबाबत कोर्टाने म्हटले की, ते न्यायालयाच्या अवमानाचे दोषी आहेत. न्यायालयाने त्यांच्यावर २,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रमनला मंदिराच्या मिरवणुका आणि विधींमध्ये फिरवण्यात आले, रमन हत्तीला बाहेर काढण्यात आले आणि विधींमध्ये त्याचा वापर करण्यात आला. हे या न्यायालयासमोर दिलेल्या हमीपत्राचे उल्लंघन आहे."
न्यायमूर्ती सतीश शर्मा म्हणाले की, जर न्यायालयाने अशा प्रकारच्या अवज्ञेकडे दुर्लक्ष केले, तर ते मूक प्राण्यांप्रती आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरतील. ते म्हणाले, "आम्ही मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही, विशेषतः मूक प्राण्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, ज्यांचे कल्याण सर्वात महत्त्वाचे आहे."
"केरळ राज्य आपल्या खर्चाने तात्पुरत्या स्वरूपात हत्तीची देखभाल करण्यासाठी पुढे येऊ शकते, अशा परिस्थितीत राज्य सरकार वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ अंतर्गत असलेल्या वैधानिक सुरक्षा उपायांनुसार योग्य प्रशासकीय आदेश जारी करू शकते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य अधिकाऱ्यांना अवमानना प्रकरणातून दोषमुक्त केले आहे, कारण न्यायालयाने असे मानले की त्यांनी हत्तीची वैद्यकीय तपासणी (मेडिकल इन्स्पेक्शन) करण्याचा प्रयत्न केला होता."