पुढारी ऑनलाईन डेस्क: सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या चुकीच्या कारवाईवर मोठा निर्णय घेतला आहे. सिव्हिल स्वरूपाच्या मालमत्ता वादात गुन्हेगारी FIR दाखल केल्यामुळे दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर 50000 रूपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सिव्हिल व्यवहारासाठी गुन्हेगारी केस दाखल करणे ही अयोग्य आणि कायद्याच्या विरोधातील कृती आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Supreme Court fined UP Police)
उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील रिखब बिरानी आणि साधना बिरानी यांच्यावर शिल्पी गुप्ता या महिलेने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. एक गोदाम विक्रीचा तोंडी व्यवहार झाला होता, पण संपूर्ण रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे विक्रेते (बिरानी) यांनी ती मालमत्ता दुसऱ्याला विकली.
FIR का दाखल झाला?
शिल्पी गुप्ता यांनी स्थानिक कोर्टात दोन वेळा FIRसाठी विनंती केली, पण कोर्टाने दोन्ही वेळा हा वाद सिव्हिल स्वरूपाचा असल्याचे सांगून नकार दिला. तरीही स्थानिक पोलिसांनी स्वतःहून FIR दाखल केला, जो फसवणूक, धमकी देणे यासारख्या गुन्ह्यांखाली होता.
मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की "सिव्हिल वादामध्ये गुन्हेगारी कारवाई करणे योग्य नाही. अशा प्रकारची प्रकरणं कोर्टात अनावश्यक भार वाढवतात आणि कायद्याचा गैरवापर होतो."
पोलिस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली?
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपये दंड लावला आणि सांगितले की, हा दंड संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा.
बेंचमार्क निर्णय
सिव्हिल वादाचे गुन्हेगारीकरण रोखणे, पोलिसांची जबाबदारी आणि मर्यादा स्पष्ट करणे, न्यायप्रविष्ट्यांमधील गैरवापराला आळा घालणे यादृष्टीने हे प्रकरण महत्वाचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर आणि सिव्हिल वादांमध्ये हस्तक्षेपाच्या मर्यादांवर महत्वाचा बेंचमार्क ठरेल. कायद्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि नागरी वाद गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये बदलू नयेत यासाठी ही कारवाई प्रोत्साहनात्मक ठरू शकते.