Supreme Court calling wife stupid
नवी दिल्ली: पत्नीला 'मूर्ख' किंवा 'काही कामाची नाही' म्हणणे हा क्रूरता किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या धमकीचा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पती-पत्नीमधील स्वभावातील मतभेद किंवा क्षुल्लक कारणांवरून होणारे वाद जर छळ किंवा शोषणाचा ठोस पुरावा नसेल, तर त्याला थेट गुन्हेगारीचे स्वरूप देऊ नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
टोरंटो (कॅनडा) येथील आपल्या ॲपार्टमेंटच्या २२ व्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलेल्या एका महिलेच्या प्रकरणात, तिच्या पतीविरुद्ध सुरू असलेली फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या जोडीदाराचा रागीट स्वभाव किंवा किरकोळ गोष्टींवरून ओरडण्याची सवय, म्हणजे आपोआपच 'गुन्हेगारी कृत्य' ठरत नाही किंवा त्या आधारावर संबंधित व्यक्तीला आत्महत्येसाठी जबाबदार धरता येणार नाही.
पती आपल्या पत्नीला 'मूर्ख' किंवा 'निरुपयोगी' म्हणत असल्याचा आरोप प्रथमदर्शनी मान्य केला, तरी त्याचा समावेश क्रूरता किंवा गुन्हेगारी धमकीच्या गुन्ह्यात होऊ शकत नाही. अशा प्रकारचे वर्तन केवळ पतीच्या स्वभावाचे दर्शन घडवते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, "अशा दुर्दैवी घटनेत मुलगी गमावलेल्या कुटुंबाचे दुःख आम्ही समजू शकतो. परंतु, पतीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी पत्नीला आत्महत्येस भाग पाडणारे कोणतेही कृत्य किंवा निष्काळजीपणा केल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय, या दुर्घटनेचे संपूर्ण खापर त्यांच्यावर फोडले जाऊ शकत नाही."
या प्रकरणातील जोडप्याचा विवाह जानेवारी २०२१ मध्ये झाला होता. काही काळ चंद्रपूर येथे राहिल्यानंतर ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कॅनडात स्थायिक झाले. ११ जून २०२३ रोजी या महिलेने टोरंटो येथील २२ व्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. तिच्याकडे सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये, तिला वर्षभरापासून नोकरी मिळत नसल्याची खंत आणि ती स्वतःला 'मूर्ख आणि निरुपयोगी' समजत असल्याचे लिहिले होते.
महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या वडिलांनी हुंडाबळी, क्रूरता, शारीरिक छळ आणि धमकी दिल्याचे आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात एफआयआर नोंदवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता, ज्याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
कॅनडा पोलीस आणि कॉर्प्स अहवालानुसार, ॲपार्टमेंटमध्ये कोणताही जबरदस्तीचा वा संशयास्पद प्रकार घडल्याचे दिसून आले नाही. घटना घडली तेव्हा पती घरात उपस्थित नव्हता; तो अर्ध्या तासानंतर परतल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्पष्ट झाले. तसेच, नोकरी न मिळणे आणि अभ्यासाचा ताण यामुळे ती मानसिक तणावात असल्याचे अहवालात नमूद होते.
लग्नात आणि पहिल्या दिवाळीला दिलेल्या दागिन्यांना हुंडा मानण्यास न्यायालयाने नकार दिला. कौटुंबिक परंपरेनुसार दिलेल्या भेटवस्तू आणि हुंड्याची बेकायदेशीर मागणी यात फरक असल्याचे सांगत, न्यायालयाने विचारले की, छळ किंवा मागणी सुरू होती तर लग्नादरम्यान कोणतीही तक्रार का नोंदवली गेली नाही?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ (क्रूरता) आणि ५०४ (अपमान) च्या आवश्यक अटी या प्रकरणात लागू होत नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. ठोस पुराव्यांशिवाय पतीला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीविरुद्धचा एफआयआर आणि पुढील सर्व कायदेशीर कारवाई पूर्णपणे रद्द केली.