नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ त्यातील सर्वात गरीब आणि गरजू घटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी आरक्षणातच आर्थिक निकष लावण्याची मागणी करणार्या एका महत्त्वपूर्ण जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे देशातील आरक्षण धोरणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. यासोबतच, हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून, तुम्हाला मोठ्या विरोधाला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावे लागेल, असा सावधगिरीचा इशाराही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला आहे.
ही जनहित याचिका इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील सदस्य रामशंकर प्रजापती आणि अनुसूचित जाती (एससी) समाजातील यमुना प्रसाद यांनी दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते, गेल्या 75 वर्षांपासून आरक्षणाचा लाभ या समाजातील काही मोजक्या आणि सधन कुटुंबांनाच मोठ्या प्रमाणावर मिळाला आहे. यामुळे समाजांतर्गत आर्थिक विषमता वाढली असून, आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का पोहोचत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील रिना एस. सिंह यांनी स्पष्ट केले की, आम्ही आरक्षणाच्या एकूण टक्केवारीला धक्का लावण्याची मागणी करत नाही, तर केवळ आरक्षणांतर्गत आर्थिक निकषांवर आधारित प्राधान्यक्रम ठरवण्यात यावा, अशी आमची विनंती आहे.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, आरक्षणाचा मूळ उद्देश सामाजिक न्यायाची स्थापना करणे हा होता. मात्र, काळानुसार अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही एक सधन वर्ग तयार झाला आहे, ज्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी पिढ्यान्पिढ्या मिळत आहेत. याउलट, याच समाजातील एक मोठा वर्ग आजही गरिबी आणि संधींच्या अभावामुळे विकासापासून वंचित आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखले आहे. या विषयावर दोन्ही बाजूंची मते अत्यंत तीव्र आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संभाव्य विरोधासाठी तयार राहण्यास सांगितले आहे. याचिकेवर केंद्र सरकार आपले म्हणणे मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर सविस्तर सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे; कारण यामुळे देशाच्या आरक्षण धोरणात मोठे बदल घडून येऊ शकतात.
संधींची मक्तेदारी : आर्थिक निकष नसल्यामुळे काही कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, तर गरजू लोक गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकून पडले आहेत.
समाजांतर्गत विषमता : आरक्षणाचा लाभ घेऊन काही लोक उच्च सरकारी पदांवर पोहोचले आहेत; पण याचा फायदा संपूर्ण समाजाला मिळालेला नाही. यामुळे समाजाच्या आतच आर्थिक दरी निर्माण झाली आहे.
ओबीसीप्रमाणे निकष : ज्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षणात ‘क्रीमिलेअर’ची (सधन स्तर) संकल्पना आहे, त्याच धर्तीवर अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणातही आर्थिक निकष लागू करावा. यामुळे खर्या अर्थाने वंचितांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.