पुढारी ऑनलाईन डेस्क
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Supreme Court Verdict) यांच्या जामीन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज शुक्रवारी (दि. १३ सप्टेंबर) निर्णय दिला. दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहाराच्या सीबीआय तपास करत असलेल्या प्रकरणात केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. यामुळे केजरीवालांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी त्यांना ईडी खटल्यातही जामीन मंजूर झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना त्यांना काही अटी घातल्या आहेत. त्यांनी या खटल्याबद्दल कोणतेही सार्वजनिकरित्या भाष्य करु नये आणि जोपर्यंत सूट दिली जात नाही तोपर्यंत त्यांना ट्रायल न्यायालयासमोरील सर्व सुनावणींना हजर राहावे लागेल, या अटींवर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार (Delhi excise policy case) प्रकरणातील सीबीआयच्या खटल्यात जामीनासाठी केजरीवालांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर आज निकाल दिला.
न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी एका वेगळ्या निकालात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील सीबीआयच्या अटकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केला. सीबीआयच्या अशा कारवाईमुळे अटकेच्या वेळेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. सीबीआयच्या या कृतीमुळे ईडी प्रकरणात मिळालेला जामीन खंडित झाला, असे न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणातील ईडीच्या खटल्यात अगोदर केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, या प्रकरणातच सीबीआयनेही खटला दाखल केल्याने केजरीवालांना तिहार तुरुंगात राहावे लागले. त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आव्हान दिले असून सीबीआय खटल्यात जामीन मिळावी, यासाठी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर ५ सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यावर खंडपीठाने आज शुक्रवारी फैसला सुनावला.
दरम्यान, या प्रकरणात आतापर्यंत आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेत्या के. कविता यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली. ११ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी सीबीआयकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला होता. केजरीवाल यांनी जामीनासाठी आधी ट्रायल न्यायालयात जावे, थेट सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नये, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला होता. त्यांना जामीन मिळाल्यास उच्च न्यायालयाची निराशा होईल, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी युक्तिवादादरम्यान केला होता. तर केजरीवाल यांना ट्रायल न्यायालयात 'परत' पाठवणे योग्य होणार नाही, असे अभिषेक सिंघवी म्हणाले.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणी याआधी राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात पाचवे आणि अंतिम आरोपपत्र दाखल केले होते. अरविंद केजरीवाल हे मद्य धोरण तयार करण्याच्या आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सुरुवातीपासून गुन्हेगारी कटात सामील असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मद्य धोरणाचे खासगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते, असे सीबीआयने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
आरोपपत्रानुसार, मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते. या प्रकरणात केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना २६ जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणी तिहार तुरुंगातून अटक केली होती.
ईडी प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असताना केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) यांना अटक केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयवर ताशेरे ओढले होते. "जेव्हा तुम्ही त्यांना कोठडीत असताना पुन्हा अटक करत असाल, तर तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेत काहीतरी आहे," असा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले होते.
अर्जाला विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली होती आणि त्यानंतर वॉरंट जारी करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना अटक केली. जेव्हा न्यायालयाच्या आदेशानुसार अटक केली जाते, तेव्हा मूलभूत अधिकार लागू होत नाहीत, असा युक्तिवाद एसव्ही राजू यांनी केला. त्यांनी न्यायालयात साक्षीदारांचे म्हणणे वाचून दाखवले. यातून त्यांनी दिल्ली मध्य धोरण प्रकरणात अरविंद केजरीवाल कसे मुख्य सूत्रधार आहेत? याकडे लक्ष वेधले होते.