नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मधील कथित अनियमिततेसंदर्भात इंडिया कोएलिशनच्या याचिकेत १४ त्रुटी निदर्शनास आणल्या आहेत. या त्रुटी दूर केल्याशिवाय, ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली जाऊ शकत नाही. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासह ११ विरोधी नेत्यांनी सोमवारी ही याचिका दाखल केली होती. शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत यांनी मंगळवारी या त्रुटी मान्य केल्या आणि विरोधी पक्ष लवकरच त्या दूर करेल असे सांगितले.
रजिस्ट्रीने याचिकेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यात काही वकिलांची वकालतनामे (मुखत्यारपत्रे) गहाळ असणे किंवा त्यावर स्वाक्षरी नसणे, कागदपत्रांच्या अस्पष्ट प्रती आणि २२० रुपयांचे न्यायालयीन शुल्क कमी भरणे यांचा समावेश होता. तसेच, संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना खासगी प्रतिवादी का बनवण्यात आले, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि इतर विरोधी नेत्यांनी निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांना प्रतिवादी म्हणून नाव दिले आहे. या याचिकेत मतदार यादीतील नावे वगळण्याची आणि बदलांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, यामध्ये तांत्रिक तज्ञ आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. विरोधी पक्षांनी न्यायालयाला एसआयआर प्रक्रियेवर अंतरिम स्थगिती देण्याची आणि मतदारांची नावे वगळण्यापूर्वी त्यांना नोटीस देऊन त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल याची खात्री करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेत वगळलेल्या मतदारांची नावे, नावे वगळण्याची कारणे आणि वय व लिंगानुसार माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींच्या याचिकेतील १४ त्रुटी
सूची अर्जावर प्रतिवादीच्या नावात चूक आहे.
पान ९ वरील प्रतिसादकर्त्यांच्या वर्णनात दुरुस्ती आवश्यक आहे.
निवडणूक आयुक्तांना खाजगी प्रतिवादी बनवण्याचे कारण स्पष्ट नाही.
पूर्वीच्या याचिकेतील महत्त्वाचे तपशील गहाळ आहेत.
प्रार्थना विभागातील प्रतिवादीचा अनुक्रमांक चुकीचा आहे.
दिनांक २४ जून २०२५ च्या एसआयआर निर्णयाची प्रत नाही.
परिशिष्ट P-2 मधील तारखेतील फरक.
पृष्ठ क्रमांक ५७ आणि ६४ च्या रंगीत प्रतींची विनंती करण्यात आली होती.
परिशिष्ट पी-५ मधील केस क्रमांक चुकीचा आहे.
परिशिष्ट पी-६ मधील डिजिटल कागदपत्रांसाठी पेन ड्राइव्ह मागितला.
नऊ विरोधी पक्षनेत्यांची मुखत्यारपत्रे गहाळ किंवा स्वाक्षरीविना आहेत.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या ओळखपत्राची स्पष्ट प्रत नाही.
न्यायालयीन शुल्कात २२० रुपयांची कपात.
काही कागदपत्रांमधील पाने अस्पष्ट आहेत किंवा गहाळ आहेत; भाषा आणि पृष्ठ क्रमांक देखील चुकीचे आहेत.