नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केरळचे पत्रकार सिद्दिकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेशातील एका पोलिस स्टेशनमध्ये दर आठवड्याला हजेरी लावण्यासाठीची जामीन अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. सप्टेंबर २०२२ च्या जामीन आदेशात ही अट घालण्यात आली होती.
हाथरस प्रकरणात दोन वर्षांनंतर जामीन मिळालेल्या कप्पनने जामिनाच्या अटी शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कप्पनला जामीन मंजूर केला होता. ज्यांच्यावर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा कथित हाथरस कट प्रकरणात इतर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला होता.
कप्पनला जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर अनेक अटी घातल्या होत्या आणि प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. ऑक्टोबर २०२० मध्ये एका दलित महिलेचा सामूहिक बलात्कारानंतर मृत्यू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे जात असताना त्याला अटक करण्यात आली. कप्पनचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या अतिरेकी संघटनेशी जवळचे संबंध असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने तेव्हा सांगितले होते.