नवी दिल्ली : देशभरातील प्रत्येक रस्त्यावर चालण्यासाठी अतिक्रमणमुक्त जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच पादचाऱ्यांसाठी जागा निश्चित करण्याचे आणि या जागेवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांचे खंडपीठाने केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना म्हटले की, कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा बांधकाम न करता, पादचाऱ्यांसाठी योग्य जागा चिन्हांकित करा. जिथे रस्ता आहे, तिथे चालण्यासाठी जागा असलीच पाहिजे. दोरी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून हे चिन्हांकित करा आणि त्यावर अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी घ्या. न्यायालयाने केंद्राला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
एका रस्ता अपघाताच्या दाव्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधान केले. एका दुर्दैवी घटनेत, आपल्या वडिलांसोबत शाळेत जाणाऱ्या ५ वर्षांच्या मुलाला एका टँकरने धडक दिली होती. वडिलांनी दाव्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने आणि उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम कमी केली होती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत वडिलांना ११,४४,६२८ रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
प्राधिकरणाकडे भरपाई मागण्याचा हक्क
न्यायालयाने नमूद केले की, महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींसारख्या संस्थांची हे पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे आणि अतिक्रमाणांपासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. तसेच पदपथावरील चालण्याच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक कायदेशीर दाव्याचा आणि भरपाईचा हक्क सांगू शकतात.
चालण्याचा अधिकार मूलभूत अधिकार
न्यायालयाने १९ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते की, चिन्हांकित पदपथावरून चालण्याचा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून त्याला वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. हा अधिकार घटनेच्या कलम १९ (१) (डी), १९ (१) (ए), १९ (१) (बी), १९ (१) (सी) आणि कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत हक्कांचाच एक भाग आहे.
अतिक्रमणमुक्त पदपथ : देशभरातील रस्त्यांवर पायी चालणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि अतिक्रमणमुक्त जागा तयार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
मूलभूत हक्क : चिन्हांकित पदपथावरून सुरक्षितपणे चालणे हा भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा ‘मूलभूत अधिकार’ असल्याचे स्पष्ट केले.
स्थानिक संस्थांची जबाबदारी : पदपथांची निर्मिती, देखभाल व सुरक्षा करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महापालिका, नगरपालिका, पंचायतींची आहे.
कायदेशीर कारवाईचा हक्क : चालण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना संबंधित प्राधिकरणांविरोधात कायदेशीर दाद मागण्याचा आणि भरपाई मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.