Supreme Court compassionate appointment
नवी दिल्ली : शासकीय नोकरीत कर्तव्यावर असताना वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरीची मागणी करणाऱ्या मुलाला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटुंबाला गरिबीपासून वाचवण्यासाठी अनुकंपा नियुक्तीचा उद्देश असतो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले की, जेव्हा कुटुंबाकडे भरपूर आर्थिक साधनसंपत्ती असते, तेव्हा अनुकंपा तत्त्व लागू होत नाही.
न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने म्हटले की याचिकाकर्ता रवी कुमार जेफ यांचे वडील केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागात प्रधान आयुक्त होते. त्यांचे ऑगस्ट २०१५ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर रवी यांनी राजस्थानमध्ये सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क (जयपूर झोन) मुख्य आयुक्त कार्यालयात अनुकंपा तत्वावर नोकरीची मागणी केली.
याआधी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने जेफ यांची अनुकंपा तत्वावर नोकरीची याचिका फेटाळून लावली होती. कुटुंबाकडे आरामात राहण्यासाठी पुरेसे संसाधने आहेत, असे या विभागाने म्हटले होते. विभागीय समितीने अनुकंपा योजनेत १९ अर्जदारांच्या प्रकरणांची तपासणी केली आणि फक्त तीन उमेदवारांची भरती करण्याची शिफारस केली. विभागाने म्हटले होते की, अनुकंपा योजनेचा हक्क म्हणून दावा करता येत नाही. कर्तव्यावर असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबाला गरिबीचा सामना करावा लागत असेल, तरच अशा प्रकरणांमध्ये नोकरीच्या दाव्यांचा विचार केला जातो.
मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात त्याची पत्नी, मुलगी आणि एक मुलगा आहे. कुटुंबाकडे गावात एक निवासी घर, ३३ एकर शेती आणि जयपूरमध्ये एक चांगले घर आहे. कुटुंबाला दरमहा ८५,००० रुपये निवृत्तीवेतन मिळत आहे. कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न उदरनिर्वाहासाठी तसेच सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुरेसे असल्याचे समितीने सांगितलं.
अनुकंपा नोकरीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निर्णय दिला आहे की अनुकंपा नियुक्ती हा सामान्य नियमाला अपवाद आहे आणि उमेदवारांनी अशा नियुक्तींसाठी घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही इच्छुकाला अनुकंपा नोकरीचा हक्क नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, "अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी कोणत्याही योजनेअंतर्गत मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची गरिबी ही मूलभूत अट आहे. जर अशी गरिबी सिद्ध झाली नाही, तर संरक्षणात्मक भेदभावाच्या आधारावर दिलासा देणे म्हणजे सेवेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या अवलंबितांसाठी एक प्रकारची आरक्षणाची तरतूद होईल, ज्यामुळे घटनेच्या कलम १४ आणि १६ अंतर्गत हमी दिलेल्या समानतेच्या हक्काशी थेट संघर्ष होईल."