supreme court denied to increase asaram parole have to go jail again
पुढारी ऑनलाईन : सर्वोच्च न्यायालयाने आसारामची पॅरोल वाढवण्यास नकार दिला आहे. त्याची २० दिवसांची पॅरोल मंगळवारी संपत आहे. त्यामुळे त्याला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जोधपूर कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
आसारामला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. त्याची २० दिवसांची पॅरोल आज म्हणजेच मंगळवारी संपत आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत त्याने पॅरोलची मुदत वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पॅरोल वाढवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे मंगळवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत त्याला जोधपूर कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.
यापूर्वी आसारामने आजारी पत्नीला भेटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ८५ वर्षीय आसारामच्या वकिलांना जामीन अर्ज मागे घेण्याची परवानगी दिली. जोधपूरमधील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने आसारामला यापूर्वीच २६ ऑक्टोबरपर्यंत पॅरोल मंजूर केली असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जोधपूर आणि गांधीनगर येथे दाखल झालेल्या बलात्काराच्या दोन्ही प्रकरणांमध्ये आसारामला दोषी ठरवण्यात आले असून, त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आसारामच्या दोन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यापैकी एक याचिका गुजरातमधील प्रकरणात अंतरिम जामीन मिळवण्यासाठी होती, तर दुसरी याचिका जोधपूरमधील प्रकरणात त्याची दोषसिद्धी कायम ठेवण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील होती.
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणात दोषसिद्धी आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आसारामने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, त्याने आत्मसमर्पण केल्यानंतर न्यायालय 'कायद्याशी संबंधित एका स्पष्ट प्रश्नावर' सुनावणी करेल.
आसारामचे वकील दवे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, आसारामला इतर आरोपांमध्ये दोषी ठरवले जाऊ शकते. मात्र, भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३७६ अंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही. कारण या कलमांतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा दावा त्यांनी केला.
१७ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी आम्हाला माहिती दिली आहे की, दोषी याचिकाकर्ता सध्या पॅरोलवर आहे. त्याला २० दिवसांची पॅरोल मंजूर करण्यात आली आहे."
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, "पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर आणि त्याने आत्मसमर्पण केल्यानंतर आम्ही या अपिलावर पुढील सुनावणी करू. हे प्रकरण १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे."
सुनावणीच्या सुरुवातीला दवे यांनी सांगितले की, राजस्थानमधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने यापूर्वी नोटीस बजावली होती. तसेच, या खंडपीठासमोर हे अपील प्रथमच सुनावणीसाठी आले आहे.
राजस्थान आणि गुजरात सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याचिकाकर्त्याला राजस्थान आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांमधील प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आले आहे. आसारामने प्रकृतीच्या कारणास्तव पॅरोल मिळवण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली होती.
मेहता यांनी सांगितले की, ही याचिका फेटाळल्यानंतर आसारामने त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर आसारामने राजस्थान उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने त्याला २० दिवसांची पॅरोल मंजूर केली होती.