नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: दिल्ली मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयशी संबंधित प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी जामीन मिळाला. १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मिळाला असुन केजरीवाल १७७ दिवसांनी तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. दरम्यान केजरीवालांना ईडीशी संबंधित प्रकरणात १२ जुलै रोजी जामीन मिळाला होता. त्यानंतर सीबीआयचे प्रकरण सुरू होते. यात जामीन देताना ‘तपास यंत्रणेने पिंजऱ्यात बंद केलेल्या पोपटाच्या प्रतिमेतून बाहेर यावे,’ अशा शब्दात न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयवर ताशेरे ओढले. म्हणाले. यापूर्वी ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळाला असताना ज्या अटी केजरीवालांना घातल्या होत्या. त्याच अटी केजरीवालांना यावेळीही जामीन देताना न्यायालयाने घातल्या आहेत.
केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्याचे कळताच त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया, मंत्री अतिशी यांच्यासह इतर नेत्यांनी मिठाई वाटून या निर्णयाचे स्वागत केले. पक्षाच्या इतर नेत्यांनीही सोशल मीडियावर या निर्णयाचे स्वागत केले. 'आज पुन्हा एकदा खोट्या षडयंत्राच्या विरुद्ध सत्याचा विजय झाला आहे,' अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी व्यक्त केली. तर 'सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नही' अशी प्रतिक्रिया मंत्री अतिशी यांनी दिली. शरद पवार, अखिलेश यादव यांच्यासह इंडिया आघाडीतील अनेक नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
अरविंद केजरीवाल यांना कार्यालयात (दिल्ली सचिवालय) जागा येणार नाही.
कुठल्याही फाईलवर किंवा कागदपत्रांवर सही करता येणार नाही.
केजरीवाल या प्रकरणावर जाहीरपणे भाष्य करू शकत नाहीत.
ईडी आणि सीबीआय या दोन तपास यंत्रणांनी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये १२ जुलै रोजी केजरीवालांना जामीन मिळाला होता. मात्र त्यानंतर केजरीवाल अटकेत होते. सीबीआय प्रकरणात केजरीवालांना शुक्रवारी जामीन मिळाला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन दिला. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे जामिनावर एकमत होते, अरविंद केजरीवालांना झालेली अटकही दोन न्यायमूर्तींनी वैध ठरवली मात्र अटकेबाबत मते वेगळी होती.
केजरीवाल याना जामीन देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, जर एखादी व्यक्ती आधीच कोठडीत असेल आणि तपासासाठी त्यांना पुन्हा अटक करावी लागत असेल तर ते चुकीचे नाही. त्यांचा तपास का आवश्यक होता ते सीबीआयने स्पष्ट केले आहे. तसेच ही अटक बेकायदेशीर नसून सीबीआयने कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यांना तपास करायचा होता त्यामुळे याप्रकरणी त्यांनी केजरीवालांना अटक केली. तर न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, सीबीआयच्या अटकेने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. ईडीच्या खटल्यात जामीन मिळताच सीबीआय सक्रिय झाली. अशा परिस्थितीत अटकेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित होतो. सीबीआयने निपक्षपाती काम केले पाहिजे आणि अटकेत मनमानी होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तपास यंत्रणेने पिंजऱ्यात बंद केलेल्या पोपटाच्या प्रतिमेतून बाहेर यावे, असेही न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.
अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीवर या निर्णयाचा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष हरियाणा विधानसभा निवडणूक लढवत आहे. अरविंद केजरीवालांना जामीन मिळाल्यानंतर ते स्वतः प्रचारात उतरतील, त्यामुळे हरियाणा विधानसभेमध्ये आम आदमी पक्षाला मजबुती मिळणार आहे. अरविंद केजरीवाल प्रचारात उतरण्याचा फटका भाजपला कमी मात्र इंडिया आघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेस जास्त प्रमाणात बसू शकतो.