पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पतंजली आयुर्वेद आणि त्याचे संस्थापक बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्या विरोधातील न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिक सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) बंद केली आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांनी या संदर्भातील निकाल दिला आहे.
बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांच्यावर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. पतंजली आयुर्वेदने अॅलोपॅथीविरोधात गैरसमज पसरवणाऱ्या जाहिराती केल्या होत्या. अशा प्रकारच्या जाहिराती केल्या जाणार नाहीत, असे न्यायालयात कबुल केल्यानंतरही या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. याबद्दल बाबा रामदेव यांनी नोव्हेंबर २०२३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली होती. त्यानंतर वृत्तपत्रातून माफीनामाही प्रसिद्ध केला होता. या प्रकरणात माफी मिळावी, अशी याचिका पतंजलीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
या प्रकरणातील मूळ याचिक इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दाखल केली होती. कोव्हिडच्या अनुषंगाने आधुनिक उपचार पद्धती आणि लसीकरण याविरोधात मोहीम चालवली जात आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते. फेब्रुवारी २०२४मध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने अशा जाहिरातींवर तात्पुरती बंदी घातली. तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस पंतजली आयुर्वेद आणि त्यांच्या संस्थापकांना लागू केली.
नोव्हेंबर २०२३मध्ये पंतजली आयुर्वेदला अशा प्रकारच्या जाहिराती करण्यापासून रोखण्यात आले होते.
या प्रकरणात इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. आर. व्ही. अशोकन यांनाही न्यायालयाने स्वतःच्या खर्चाने वृत्तपत्रातून माफीनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी सांगितले होते. या सुनावणी दरम्यान आधुनिक उपचार पद्धतीमधील गैरकृत्यांना चाप लावला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यावर अशोकन यांनी न्यायालयाचा अवमान होईल असे वक्तव्य केले होते.