नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान गोंधळ उडाला. खंडपीठासमोर स्वतःच आपली बाजू मांडणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला आदेश देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायमूर्तींना शिवीगाळ केली तसेच न्यायालयीन कागदपत्रे हवेत फेकली. त्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना हस्तक्षेप करून त्याला न्यायालयाबाहेर काढावे लागले. मात्र, संबंधिताची मानसिक अवस्था लक्षात घेऊन त्याच्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रबल प्रताप विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती. याचिकाकर्ते प्रबल प्रताप स्वतःच न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडत होते.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच प्रताप यांनी, "मी न्यायालयाला आदेश देतो की, लखनौच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांविरोधात एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश द्यावेत," असे म्हणत न्यायालयाशी आदेशाच्या स्वरात संवाद साधला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयही क्षणभर अचंबित झाले. त्यावर न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी, "तुम्ही आम्हालाच आदेश देत आहात का?" असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर प्रताप यांनी, "माझ्याकडून एवढेच. सर्व काही नोंदीवर आहे," असे उत्तर दिले. त्यानंतर त्यांनी अचानक न्यायालयातील कागदपत्रे हवेत फेकली आणि उघडपणे न्यायमूर्तींना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. न्यायालयातील वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाले. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून त्यांना न्यायालयाबाहेर नेले.
दिवसभरात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आदेश आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये नमूद करण्यात आले की, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याने प्रकरणावरील युक्तिवाद मांडण्याऐवजी विसंगत, असंसदीय आणि न्यायालयाच्या शिष्टाचाराला न शोभणारी वक्तव्ये केली.
या प्रकारानंतरही न्यायालयाने संयमाची भूमिका घेतली. आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित याचिकाकर्त्याची परिस्थिती लक्षात घेता त्याच्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्याचा न्यायालयाचा मानस नाही.
मूळ प्रकरणाच्या कायदेशीर पैलूंचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही ठोस किंवा ग्राह्य कारण आढळून आले नाही. त्यामुळे संबंधित अपील फेटाळून लावण्यात आले.