नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राष्ट्रीय शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) प्रकाशित इयत्ता आठवीच्या समाजशास्त्र विषयाच्या पुस्तकातील न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारासंदर्भातील धड्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण बंदी घातली. सर्व छापील प्रती जप्त करण्याचे तसेच त्याची डिजिटल आवृत्ती तत्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा गंभीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचे संकेतही खंडपीठाने दिले.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यासाठी जबाबदार कोण आहे हे शोधणे माझे कर्तव्य आहे. जबाबदारांची डोकी फिरली असावीत, अशी कठोर टिप्पणी त्यांनी केली. खंडपीठाने एनसीईआरटीचे संचालक आणि शालेय शिक्षण सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून हा धडा समाविष्ट करण्यामागील जबाबदार अधिकार्यांवर कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, या धड्यातील मजकूर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणारा असून, तो संस्थात्मक अधिकार कमकुवत करण्याचा सखोल व नियोजित कट असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारचा मजकूर जर रोखला गेला नाही तर तो सर्वसामान्यांच्या आणि विशेषतः तरुण विद्यार्थ्यांच्या मनात न्यायालयाविषयी चुकीची प्रतिमा निर्माण करू शकतो. न्यायपदाचे पावित्र्य आणि सन्मान धोक्यात येऊ शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने बिनशर्त माफी मागितली. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘एनसीईआरटी’च्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट माफी नसून, उलट संबंधित मजकुराचे समर्थन करण्याचा सूर दिसतो. ही कारवाई न्यायालयाने स्वतःहून (सु-मोटो) दखल घेत सुरू केली होती.
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)च्या पाठ्यपुस्तकावरील वादावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील वादग्रस्त भागाचा मसुदा कोणी तयार केला याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. माध्यमांच्या अहवालानुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करताना मोदी यांनी, यावर देखरेख कोण करत आहे? कोणाला तरी जबाबदार धरलेच पाहिजे, असे मोदी यांनी बजावले. पाठ्यपुस्तक निर्मिती प्रक्रियेत झालेल्या या निर्णयात्मक चुकीची सखोल चौकशी केली जाईल आणि जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाईल. भविष्यात अशा प्रकारची अयोग्यता पूर्णपणे टाळली जाईल, असे एका सूत्राने सांगितले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील अध्यायाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
1) सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकावर संपूर्ण बंदी घातली.
2) छापील प्रती जप्त व डिजिटल आवृत्ती तत्काळ हटवण्याचे आदेश.
3) एनसीईआरटी संचालक व शिक्षण सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस.
4) न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करण्याचा नियोजित कट असल्याचा ठपका.
नवी दिल्ली : भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सांबित पात्रा यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगत पक्षाचा न्यायपालिकेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे स्पष्ट केले. भारतीय न्यायव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष संस्था आहे. आम्हाला तिचा अभिमान आहे, असे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सरकार न्यायपालिकेसोबत असल्याचे नमूद केल्याचे सांगितले.
नवी दिल्ली : काँग्रेसने या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना पुस्तकांचे पुनर्लेखन हे गेल्या दशकात आरएसएस प्रेरित आणि दुष्ट हेतूने झाले असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये न्यायालयाची भूमिका योग्य असल्याचे म्हटले.