नवी दिल्ली: ताहीर हुसैनसारख्या व्यक्तींना तुरुंगातून निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली पाहिजे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहीर हुसैन दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढत आहे. ताहीरने आता निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकारांची पुढील सुनावणी मंगळवारी (२१ जानेवारी) होणार आहे.
न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने वेळेच्या कमतरतेमुळे सुनावणी पुढे ढकलली आहे. "तुरुंगात बसून निवडणूक जिंकणे सोपे आहे. अशा सर्व व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून रोखले पाहिजे," अशी टिप्पणी यावेळी खंडपीठाने केली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने १४ जानेवारी रोजी हुसैनला 'एआयएमआयएम'च्या तिकिटावर मुस्तफाबाद मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी कोठडी पॅरोल मंजूर केला होता. मात्र, १४ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी या कालावधीत प्रचारासाठी अंतरिम जामीनासाठीची याचिका नाकारली आहे. हुसेनवरील आरोपांची गंभीरता, हिंसाचारातील मुख्य गुन्हेगार, या दंग्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दंगलीच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध सुमारे ११ एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. मनी लाँडरिंग आणि यूएपीए प्रकरणात हुसेनला अटक करण्यात आली होती. निवडणूक लढवणे हा मूलभूत अधिकार नसून, फेब्रुवारी २०२० च्या दंगलीचा मुख्य सूत्रधार असलेला हुसैन हा औपचारिकता पूर्ण करू शकतो आणि कोठडी पॅरोलवर निवडणूक लढवू शकतो असे उच्च न्यायालयात पोलिसांनी सांगितले होते.
हुसेनने जामीन अर्जात म्हटले आहे की, त्याने ४.९ वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत. खटला सुरू झाला असला तरी, ११४ पैकी केवळ २० साक्षीदार तपासले गेले. आणखी अनेक साक्षीदार तपासायचे बाकी आहेत याचा अर्थ खटला लवकर संपणार नाही.