Supreme Court appointed SIT gives clean chit to Vantara
गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्स फाउंडेशन संचालित वनतारा (ग्रीन्स झूलॉजिकल रेस्क्यू अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर) मध्ये प्राण्यांची खरेदी ही प्राथमिकदृष्ट्या कायद्याच्या नियामक चौकटीत असल्याचे आज (दि.१५) सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वनतारामध्ये प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची देश-विदेशातून झालेली खरेदी कायदेशीर आहे का? यासह अन्य आक्षेपांची चौकशी माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने केली होती. एसआयटीने न्यायमूर्ती पंकज मित्तल व पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठासमोर अहवाल सादर केला.
न्यायालयाने यापूर्वीच निवृत्त न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वनतारा’च्या प्राणी संपादनाची चौकशी करण्यासाठी SIT ची स्थापना केली होती. आज न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले, "एसआयटीच्या माहितीनुसार वनतारामध्ये प्राण्यांची खरेदी ही सर्व नियामक कायद्यांचे पालन करूनच करण्यात आली आहे." त्यांनी या अहवालाचा उल्लेख न्यायालयाच्या आदेशात केला जाईल." यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे (वंतराकडून) यांनी या अहवालाची संपूर्ण माहिती जाहीर केल्यास अनावश्यक चर्चेला तोंड फुटेल, असे सांगत विरोध दर्शवला. ते म्हणाले, "वनतारामध्ये असणार्या प्राण्यांची निगा राखण्यासाठी विशेष तज्ज्ञांच्या मदतीने भरीव खर्च करण्यात आला आहे. त्यामध्ये काही व्यावसायिक गोपनीयता असते. संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध झाल्यास आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये अनावश्यक चर्चा होईल." यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले, "आम्ही हा मुद्दा याच टप्प्यावर बंद करत आहोत आणि एसआयटीचा अहवाल स्वीकारत आहोत.
वनताराची स्वतंत्र समितीने संपूर्ण चौकशी करून सादर केलेल्या अहवालावर आम्ही समाधानी आहोत. आता कोणालाही पुन्हा पुन्हा शंका उपस्थित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.सर्व संबंधित यंत्रणांना या अहवालातील शिफारसींवर आधारित पावले उचलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तुम्हीही त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याच सुनावणीवेळी मंदिरातील हत्ती संदर्भातील अंतरिम अर्ज (IA) दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती एका वकिलाने दिली. मात्र, न्यायालयाने हा मुद्दा चर्चेत न आणण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती मित्तल म्हणाले, "हत्तीची खरेदी कायद्यानुसार केली गेली असेल, तर त्यात अडचण काय आहे? तुम्ही मंदिरात हत्ती ठेवता दसऱ्याला मिरवणुकीसाठी वापरता, मैसूरमध्ये देखील तसेच होते. देशात जर काही चांगले घडत असेल, तर त्याचे स्वागत करायला हवे. उगाचच गैरसमज पसरवू नयेत. आपल्याला अभिमान वाटावा अशा गोष्टींवर टीका करून गोंधळ निर्माण करणे योग्य नाही, असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
खंडपीठाने एसआयटीच्या तत्परतेचे कौतुक केले आणि समितीच्या सदस्यांना सन्मान म्हणून मानधन देण्यात यावे, असे सूचित केले.