SC allows Green Crackers Delhi NCR
नवी दिल्ली : यंदाच्या दिवाळीमध्ये दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरामध्ये (एनसीआर) राहणाऱ्या नागरिकांना ग्रीन फटाके फोडता येणार आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.१५) निर्देश जारी केले. यानुसार, दिवाळीनिमित्त काही नियमांसह ग्रीन फटाक्यांची विक्री करण्यासाठी आणि फोडण्यासाठी परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. केंद्र सरकार आणि दिल्ली-एनसीआरमधील राज्य सरकारांनी ग्रीन फटाक्यांना परवानगी देण्याची विनंती केल्यावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले.
- १८ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत ग्रीन फटाक्यांची विक्री करण्यास परवानगी.
- दिवाळीच्या आदल्या दिवशी आणि दिवाळीच्या दिवशी सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेत ग्रीन फटाके फोडता येणार.
- ई-कॉमर्स वेबसाइटवरून फटाक्यांच्या विक्रीला परवानगी नाही.
- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या (नीरी) संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या ग्रीन फटाक्यांची विक्री करण्यास परवानगी.
- दिल्ली- एनसीआरमधील नियुक्त केलेल्या ठिकाणांवरच विक्रीला परवानगी.
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह विक्रीच्या नियुक्त केलेल्या ठिकाणी लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांना गस्त घालण्याचे अधिकार.
- गस्त घालणाऱ्या पथकाने फक्त परवानगी असलेल्या ग्रीन फटाक्यांची विक्री केली जात आहे का? याची खात्री करावी.
- ग्रीन फटाक्यांची विक्री फक्त नीरीमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच होईल.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि एनसीआर अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमधील त्यांच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांशी सल्लामसलत करून, १४ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रातील हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकाचे (एक्यूआय) निरीक्षण करतील. प्रत्येक दिवसाच्या हवेच्या गुणवत्तेचा उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करतील.
दरम्यान, दिल्लीतील हवा प्रदुषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घातली होती. तथापि, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ग्रीन फटाक्यांच्या उत्पादनाला परवानगी दिली परंतु प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या विक्रीवरील निर्बंध कायम ठेवले. त्यानंतर दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली आणि एनसीआर राज्यांच्या सरकारांनी तसेच उत्पादकांनी दिल्ली आणि इतर भागात ग्रीन फटाक्यांना परवानगी देण्याचे निर्देश मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.