Supreme Court lets off Pocso convict : बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा हा देशातील बालकांच्या संरक्षण धोरणांचा एक भाग म्हणून लागू करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलगी असो की मुलगा लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षणासाठी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण कायदा ठरला आहे. मात्र नियमाला अपवाद असतो, असा विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करत POCSO गुन्ह्यात १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली. जाणून घेवूया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं कोणते निरीक्षण नोंदवले याविषयी...
'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तरुणाने प्रेमसंबंधातून अल्पवयीन मुलीशी विवाह केला. त्यांना एक मुलगाही झाला. मुलगी विवाहावेळी अल्पवयीन असल्याने मुलीच्या नातेवाईकांनी तक्रार केली. न्यायालयात खटला चालला. तरुणाला पोक्सो कायद्याअंतर्गत १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या प्रकरणी जोडप्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
आरोपी तरुणाच्या याचिकेवर न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संबंधित तरुणाच्या पत्नीने न्यायालयास सांगितले की, आपल्याला तरुणासोबत आणि मुलासोबत आनंदी, सामान्य आणि शांततापूर्ण जीवन जगायचे आहे. यावेळी र्खडपीठाने स्पष्ट केले की, “ आमच्या मते या खटल्यात कायद्यापेक्षा न्यायाचा भाव अधिक महत्त्वाचा ठरतो. कायद्यानुसार याचिकाकर्ता तरुण हा एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळला आहे. याचिकाकर्ता आणि त्याच्या पत्नीमधील तडजोडीच्या आधारे या प्रकरणातील कार्यवाही रद्द करता येणार नाही; परंतु आरोपीच्या पत्नीने करुणा आणि सहानुभूतीसाठी केलेल्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष केल्यास न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. योग्य प्रकरणांमध्ये कायद्याचे सर्वात गंभीर गुन्हेगारांनाही न्यायालयांकडून करुणेच्या आधारावर न्याय मिळतो. त्यामुळे या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता व्यावहारिकता आणि सहानुभूती यांचा समतोल दृष्टिकोन आवश्यक आहे," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने कायद्याच्या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करताना स्पष्ट केले की, "या प्रकरणातील तरुणाला तुरुंगात ठेवल्यास पीडित तरुणी आणि त्यांच्या मुलाचे नुकसान होईल. "पोक्सो कायद्याअंतर्गत शिक्षापात्र असलेल्या गुन्ह्याचा विचार करताना, आम्हाला असे आढळून आले आहे की, हा गुन्हा वासनेचा परिणाम नव्हता तर प्रेमाचा परिणाम होता. गुन्ह्याच्या पीडितेने स्वतः याचिकर्त्यासोबत शांततापूर्ण आणि स्थिर कौटुंबिक जीवन जगण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, ज्याच्यावर ती अवलंबून आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर करत या प्रकरणातील तरुणाचा निर्दोष मुक्तता केली; परंतु पत्नी आणि मुलाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी याचिकाकर्ता तरुणावर काही अटी घातल्या आहेत. त्याने पत्नी आणि मुलास सन्मानाने सांभाळले पाहिजे. भविष्यात याचिकाकर्त्याकडून काही चूक झाली. पत्नी, मुलगा किंवा तक्रारदारांनी (तरुणीचे नातेवाईक) न्यायालयास त्या चुका निदर्शनास आणून दिले, तर त्याचे परिणाम याचिकाकर्त्यावर होतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मे महिन्यातील किशोरवयीय प्रेमसंबंध प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२ चा वापर करून POCSO कायद्याखाली दोषी ठरवलेल्यांना मुक्त केले होते. त्या वेळी न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील एका तरुणीने आपल्या प्रियकरासाठी लढलेली कायदेशीर लढाई पाहून आश्चर्य व्यक्त केले होते.कुटुंबाने साथ सोडली, समाजाने बहिष्कार टाकला, तरीही त्या मुलीने आपल्या प्रियकराला तुरुंगातून सोडवण्यासाठी एकटीने संघर्ष केला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले होतं की, समाज, कुटुंब आणि कायदेशीर व्यवस्थेकडून आधीच पीडित झालेल्या मुलीवर आणखी अन्याय होऊ देणे योग्य ठरणार नाही.