नवी दिल्ली : ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीरसिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड झाली आहे. अरुण गोयल यांनी निवडणूक आयुक्त म्हणून तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर त्रिसदस्यीय मुख्य निवडणूक आयोगात राजीव कुमार हे एकच निवडणूक आयुक्त कार्यरत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह त्रिसदस्यीय समितीने या दोन्ही नावांची निवड केली आहे. या दोन्ही नावांवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अंतिम निर्णय घेतील आणि त्यानंतर यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात येईल. या नियुक्त्यांमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुसरीकडे, या एकूण निवड प्रक्रियेवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयुक्तांची दोन रिक्त पदे भरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील त्रिसदस्यीय बैठकीत ज्ञानेश कुमार, सुखबीरसिंह संधू, उत्पलकुमार सिंह, प्रदीपकुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे, सुधीरकुमार गंगाधर रहाटे या 6 नावांवर चर्चा झाली होती. त्यापैकी ज्ञानेश कुमार, सुखबीरसिंह संधू या दोन नावांवर समितीने शिक्कामोर्तब केले. अरुण गोयल यांनी 9 मार्च रोजी अचानक तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यापूर्वी निवडणूक आयुक्त अनुप पांडे हे फेब्रुवारी महिन्यात निवृत्त झाले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकमेव आयुक्त होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण तयारीची जबाबदारी ही त्यांच्या एकट्याच्या खांद्यावर येणार होती. या पार्श्वभूमीवर नव्या दोन आयुक्तांची निवड महत्त्वाची मानली जाते.
नव्या कायद्यानुसार पहिली नियुक्ती
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नवीन कायद्यानुसार पुनर्गठन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्य समितीच्या या पहिल्याच नियुक्त्या आहेत. सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त निवड समितीमध्ये आता पंतप्रधान आणि केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री तसेच विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे.
अधीररंजन चौधरींची नाराजी
लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी एकूण निवड प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. माझ्याकडे 212 नावे एका दिवसापूर्वीच दिली होती. दुसर्‍या दिवशी बैठकीपूर्वी 10 मिनिटेआधीच 6 नावे माझ्याकडे दिली. त्यामुळे एवढ्या कमी वेळेत उमेदवारांच्या पारदर्शकपणाचे आणि अनुभवाचे आकलन होणे कसे शक्य आहे. निवड समितीचा एक सदस्य या नात्याने मी या प्रक्रियेबाबत असंतुष्ट असल्याचे अधीररंजन चौधरी यांनी सांगितले.
कोण आहेत ज्ञानेश कुमार, सुखबीरसिंह संधू?
ज्ञानेश कुमार हे केरळमधील तर सुखबीरसिंह संधू हे पंजाबमधील आहेत. ज्ञानेश कुमार हे 1988 च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी गृह मंत्रालयात काम केले आहे. कलम 370 संदर्भात निर्णय घेताना ते गृह मंत्रालयात कार्यरत होते. त्यासोबतच सुखबीरसिंह संधू हे उत्तराखंड राज्याचे मुख्य सचिव आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहिले आहेत.