Solid Waste Management Rules 2026: देशात कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे आणि कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिलपासून शहर आणि ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहसंकुलांपासून ते सरकारी इमारती, विद्यापीठे आणि खाजगी संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management – SWM) नियम, 2026 बंधनकारक असणार आहे. हे नवे नियम गेल्या दहा वर्षांपासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांची जागा घेणार आहेत.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालययाने मंगळवारी हे नवे नियम जाहीर केले. या नियमांचा मुख्य उद्देश म्हणजे कचरा जिथे निर्माण होतो तिथेच त्याचे व्यवस्थापन करणे आणि कचऱ्याचा पुनर्वापर वाढवणे.
नव्या नियमांनुसार, कचऱ्याचे चार प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करणे आता बंधनकारक आहे. यामध्ये ओला कचरा (स्वयंपाकघरातील कचरा), सुका कचरा (कागद, प्लास्टिक), सॅनिटरी कचरा (सॅनिटरी नॅपकिन, डायपर) आणि विशेष कचरा (ट्यूबलाइट, बॅटऱ्या, इलेक्ट्रॉनिक कचरा) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक घर, संस्था आणि मोठ्या इमारतींना हा कचरा वेगवेगळा करणे बंधनकारक आहे.
या नियमांमध्ये ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’ म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. ज्या इमारतींचे क्षेत्रफळ 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, दररोज 40 हजार लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर होतो किंवा दररोज 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा तयार होतो, अशा सर्व ठिकाणांचा यात समावेश होतो. यात केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, व्यावसायिक इमारती, गृहसंकुले, विद्यापीठे, वसतिगृहे यांचा समावेश आहे.
या बल्क वेस्ट जनरेटर्सना आता केवळ कचरा गोळा करून महानगरपालिकेकडे देऊन मोकळे होता येणार नाही. त्यांना आता तयार होणारा ओला कचरा शक्यतो स्वतःच्या परिसरातच प्रक्रिया करून कंपोस्ट किंवा बायोगॅससारख्या पर्यायांचा वापर करुन त्यावर प्रक्रिया करावी लागेल. यामुळे शहरांवरील आणि ग्रामपंचायतींवरील कचऱ्याचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
देशात दररोज सुमारे 1.85 लाख टन घनकचरा निर्माण होतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, यातील जवळपास 1.79 लाख टन कचरा गोळा केला जातो, 1.14 लाख टनावर प्रक्रिया होते, तर सुमारे 39 हजार टन कचरा थेट लँडफिलवर (शहरांतील घनकचर टाकण्यासाठी आणि पुरण्यासाठी तयार केलेली जागा) टाकला जातो. नवे नियम लागू झाल्यानंतर लँडफिलवर जाणारा कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, डोंगराळ आणि बेटावरील भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता पर्यटकांकडून कचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्या भागांची कचरा हाताळण्याची क्षमता लक्षात घेऊन पर्यटकांची संख्या नियंत्रित करण्याचे अधिकारही स्थानिक प्रशासनाला मिळणार आहेत.
या नव्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘वेस्ट हायरार्की’म्हणजे आधी कचरा निर्माण होऊच न देणे, नंतर त्यात कपात करणे, त्याचा पुनर्वापर, ऊर्जा निर्मिती आणि शेवटी विल्हेवाट. यामुळे लँडफिलवर फक्त न वापरता येणारा आणि ऊर्जा निर्माण न होणारा कचरा तसेच निष्क्रिय पदार्थच टाकले जातील.
नियम न पाळणाऱ्या स्थानिक संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. वेगळा न केलेला कचरा थेट लँडफिलवर टाकल्यास त्यासाठी जास्त शुल्क आकारले जाईल. ऊर्जा, पर्यावरण आणि पाणी परिषदेत काम करणाऱ्या प्रियांका सिंग यांच्या मते, हे नियम प्रभावीपणे राबवले गेले तर भारतातील कचरा व्यवस्थापनात मोठा बदल होऊ शकतो.
त्यांच्या मते, केंद्रीय पातळीवर सुरू होणारे ऑनलाइन पोर्टल कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर नजर ठेवण्यास मदत करेल आणि शहरांच्या नियोजनाची अचूक माहिती उपलब्ध होईल.
थोडक्यात, 1 एप्रिलपासून लागू होणारे हे नवे घनकचरा व्यवस्थापन नियम केवळ कायदेशीर बदल नसून, नागरिक, संस्था आणि प्रशासन सगळ्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत. कचरा ही समस्या नसून संपत्ती आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.