नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसरे मूल झाल्यामुळे सरपंचपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणाऱ्या कायद्याच्या औचित्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
देशात जन्म दर सातत्याने घटत आहे. अशा परिस्थितीत लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे, हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि लोकशाहीतील सहभागावर गदा आणणारे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या कायद्याचे आता औचित्य राहिलेले नाही. २००३ मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला वैध ठरवले होते, तेव्हा देशातील एकूण प्रजनन दर ३ होता. आता तो घटून १.९ वर आला आहे, तर लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी २.१ इतका दर आवश्यक मानला जातो.
मूळ प्रकरण काय?
बुलडाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांना तिसऱ्या अपत्यामुळे अयोग्य घोषित करण्यात आले होते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १४(१)(j-१) नुसार सप्टेंबर २००० पासून दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही अपात्रता कायम ठेवली होती. त्याविरोधात इंगळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कुटुंबाचा आकार हा कोणत्याही व्यक्तीची सार्वजनिक पद सांभाळण्याची क्षमता ठरवत नाही. अशा बंदीमुळे नागरिकांना अपत्यप्राप्तीचा अधिकार आणि लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग यापैकी एकाची निवड करावी लागते, जे कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या प्रजननाच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करते. त्यामुळे न्यायालयाने २००३ च्या ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विलोकन करण्याची गरज व्यक्त केली असून, आता मोठे खंडपीठ यावर निर्णय घेईल.