पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २५) ऐतिहासिक निकाल देताना, पूर्वीचे आदेश रद्द करत खाण आणि खनिज-वापराच्या क्रियाकलापांवर रॉयल्टी लावण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम ठेवले. "खनिजांवर गोळा केलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, १९५७ अंतर्गत कर नाही. खाण आणि खनिजे कायदा कर गोळा करण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालत नाही. राज्यांना खनिजे आणि खाण जमिनींवर कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे", असे खंडपीठाने ८ :१ अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे. हा निकाल खनिज संपन्न राज्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी हा खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 अंतर्गत कर आहे की नाही या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय घटनापीठाने विविध राज्ये, खाण कंपन्या आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या ८६ याचिकांवर आठ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर १४ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी वसुली करण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे की राज्यांनाही त्यांच्या प्रदेशातील खनिज-समृद्ध जमिनीवर कर लावण्याचा अधिकार आहे का, याबाबत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती अभय एस ओका, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांचा समावेश होता.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यघटनेत खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेलाच नाही तर राज्यांनाही देण्यात आला आहे. त्याच वेळी, केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की खाणी आणि खनिजांवर कर लादण्याबाबत केंद्राला सर्वोच्च अधिकार आहेत.
नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर विचार केला होता. यानुसार, केंद्र खाण लीजवर रॉयल्टी वसूल करू शकते, जी कर म्हणून गणली जाईल. हाच निर्णय 1989 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. या प्रकरणाची मुळे इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड आणि तामिळनाडू सरकार यांच्यातील वादात होता. इंडिया सिमेंटने तामिळनाडूमधील खाण लीज घेतली आणि राज्य सरकारला रॉयल्टी भरत होती. नंतर राज्य सरकारने इंडिया सिमेंटवर रॉयल्टीव्यतिरिक्त आणखी एक उपकर लावला. यानंतर इंडिया सिमेंटने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिथे त्यांनी असा युक्तिवाद केला की रॉयल्टीवरील उपकर म्हणजे रॉयल्टीवरील कर जो राज्य विधानसभेच्या कक्षेबाहेर आहे. नंतर 1989 मध्ये, इंडिया सिमेंट्स लिमिटेड विरुद्ध तामिळनाडू राज्य सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने रॉयल्टी हा कर असल्याचे मत मांडले होते.