नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदीचा विषय अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर आहे. ज्यांनी ज्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेला आहे, त्या सर्वांच्या सोयाबीनची खरेदी झाली पाहिजे, असे म्हणत खा. सुप्रिया सुळे यांनी सोयाबीन खरेदीचा मुद्दा संसदेत मांडला. तसेच सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शनेही केली. (MVA MPs Protest)
शुन्य प्रहरात बोलताना खा. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, माझे सहकारी ओमराजे निंबाळकर, निलेश लंके, भास्कर भगरे यांच्या मतदारसंघासह राज्यभरात नाफेडद्वारे सोयाबीनची खरेदी ४ फेब्रुवारीपासून बंद झाली आहे. एकट्या धाराशिव मतदार संघात ४१ हजार शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदीसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल केला. मात्र केवळ २१ हजार शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले गेले. आजही २० हजार शेतकरी आपल्या सोयाबीनसह नाशिकच्या खरेदी केंद्राबाहेर उभे आहेत, मात्र त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेला आहे, त्या सर्वांच्या सोयाबीनची खरेदी झाली पाहिजे, अशीही मागणी खा. सुप्रिया सुळे यांनी केली. (MVA MPs Protest)
सोयाबीन खरेदी रखडल्याचे पडसाद आज संसद परिसरात पाहायला मिळाले. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्यात यावी आणि योग्य खरेदी मूल्य द्यावे, यासाठी संसद परिसरात खासदारांनी निदर्शने केली. यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्यात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन शिल्लक असून मुदत वाढ मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. शेतकऱ्यांचा हा आवाज शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवन परिसरात निदर्शने करून घोषणाबाजी केली. निदर्शने करताना सुप्रिया सुळे यांच्यासह खासदार ओमराजे निंबाळकर, वर्षा गायकवाड, विशाल पाटील, प्रणिती शिंदे, निलेश लंके, प्रतिभा धानोरकर, डॉ. कल्याण काळे, डॉ. प्रशांत पडोळे, बळवंत वानखेडे, डॉ. शिवाजी काळगे उपस्थित होते.
सोमवारी केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीमध्ये २४ दिवसांची मुदत वाढ झाल्याची माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर मंगळवारी कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, मुदतवाढ देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यावर अंतिम निर्णय झाला नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने स्वतःची चूक कबूल केली.