नवी दिल्ली : भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वीच काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नाव मतदारयादीत नोंदवल्याप्रकरणी दिल्लीच्या न्यायालयाने पोलिसांकडून कारवाईचा अहवाल (ॲक्शन टेकन रिपोर्ट) मागवला आहे.
राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) विनोद जोशी यांनी हे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला होईल. ही तक्रार सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे.
सोनिया गांधी यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी नागरिकत्व मिळाले. मात्र, १९८० मध्येच त्यांचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट केले गेले, असा तक्रारदाराचा आरोप आहे. १९८२ मध्ये सोनिया गांधी यांचे नाव मतदारयादीतून वगळून १ जानेवारी १९८३ रोजी पुन्हा समाविष्ट केले गेले, असे त्यांनी म्हटले आहे. तक्रारदाराने हे बनावटगिरी व फसवणुकीचे प्रकरण असल्याचे सांगत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
यापूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी ‘एसीजेएम’ वैभव चौरसिया यांच्या न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळली होती. यानंतर २१ सप्टेंबरला विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी हा निर्णय रद्द करत प्रकरण पुनर्विचारासाठी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवून पोलिसांचा अहवाल घेऊन आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे ऐकून नवीन आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, सोनिया गांधी यांचे वकील आर. एस. चीमा यांनी या तक्रारीला विरोध केला. आता पोलिसांच्या अहवालानंतर तक्रारीवर करावयाच्या कारवाईवर न्यायालय निर्णय घेईल.