नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) पुरेशी आर्थिक तरतुदी करण्यात यावी, याअंतर्गत कामाचे दिवस तसेच मोबदला वाढवून मिळावा, अशी मागणी राज्यसभेत काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या खा. सोनिया गांधी यांनी केली.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने लागू केला. मनरेगा हा ऐतिहासिक कायदा लाखो ग्रामीण गरिबांसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र भाजप सरकारने या योजनेला पद्धतशीरपणे कमकुवत केले आहे. यासाठी बजेट वाटप ८६ हजार कोटी रुपयांवरच स्थिर आहे. वाटप केलेल्या बजेटमध्ये प्रत्यक्षात ४ हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्यातही अंदाजानुसार वाटप केलेल्या निधीपैकी जवळजवळ २०% निधी मागील वर्षांतील प्रलंबित देणी फेडण्यासाठी वापरला जाईल, असे म्हणत सोनिया गांधी यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच या योजनेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये आधार-आधारित देयक प्रणाली आणि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, वेतन देयकांमध्ये सतत विलंब आणि महागाईची भरपाई करण्यासाठी अपुरे वेतन दर यांचा समावेश आहे, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या.
या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींनी मागणी केली की, या योजनेला टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी पुरेसा निधी देण्यात यावा. दररोज किमान मोबदला ४०० रु. देण्यात यावा, कामाचे दिवस प्रति वर्ष १०० वरून १५० पर्यंत वाढवावे, वेळेवर कामाचा मोबदला दिला जावा, आधार-आधारित देयके प्रणाली आणि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टमची अनिवार्यता काढून टाकण्यात यावी. मनरेगा योजनेला टिकवून ठेवण्यासाठी हे उपाय आवश्यक असल्याचेही त्या म्हणाल्या.