Sonia Gandhi on Gaza
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : इस्रायलकडून गाझामध्ये सुरू असलेल्या 'नरसंहारा'बाबत काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर शनिवारी निशाणा साधला. याबाबत मोदी सरकारचे मौन आणि निष्क्रियता केवळ नैतिकदृष्ट्या निंदनीयच नाही, तर राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीनेही अनाकलनीय आहे, असे त्या म्हणाल्या. तर केंद्र सरकारने सोनिया गांधींवर पलटवार केला. त्यांचे वक्तव्य परराष्ट्र धोरणावरील टीका आहे की देशांतर्गत राजकारणात 'तुष्टीकरणा'चा खेळ ? असा सवाल सरकारने केला.
भारताने पॅलेस्टाईन, इराण आणि मध्यपूर्वेतील आपल्या ऐतिहासिक मित्रराष्ट्रांपासून स्वतःला दूर केले आहे, असा दावा गांधी यांनी केला. जागतिक जनमतापासूनही अंतर राखले आहे; त्याच वेळी, मध्यस्थाची भूमिका घेण्याची संधी पाकिस्तानला मिळवून दिली आहे, असा आरोप देखील सोनिया गांधी यांनी केला.
एका लेखात, गांधी यांनी इराणवरील अमेरिका-इस्रायल संयुक्त हल्ल्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या इस्रायलच्या दौऱ्याचे वर्णन आश्चर्यकारक धोरणात्मक निर्णय असे केले. भारताने पॅलेस्टिनी लोकांसाठी आवाज उठवावा, असे त्यांनी म्हटले. मोदी सरकारची ही सततची शांतता तर्कसंगत किंवा नैतिकदृष्ट्या कोणत्याही प्रकारे स्पष्ट करता येणार नाही, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
इस्रायली अधिकारी गाझामधील पॅलेस्टिनींविरुद्ध नरसंहार करत आहेत, असा निष्कर्ष सप्टेंबर २०२५ मध्ये, 'व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय चौकशी आयोगाने' काढला होता. जून २०२६ मध्ये याच आयोगाने, ज्याचे नेतृत्व आता प्रतिष्ठित भारतीय कायदेतज्ज्ञ आणि निवृत्त न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर करत आहेत, अत्यंत प्रभावीपणे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, इस्रायलच्या कृतींमागे गाझामधील पॅलेस्टिनींच्या मुलांवर लक्ष्य करून त्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा उद्देश आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ९४ पानांचा हा अहवाल अंगावर काटा आणणारा आहे; यात इस्रायलने गाझामध्ये केलेल्या विध्वंसाची भीषण माहिती आणि त्यांच्या कृतींमागील नरसंहाराचा उद्देश यांबाबतचे भयावह तपशील दिले आहेत. यात किमान २०,००० मुले मारली गेली आहेत आणि आणखी ४४,००० मुले जखमी झाली आहेत, ज्यातील अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले आहे, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
एकीकडे इराणने पंतप्रधान मोदींच्या भूमिकेची दखल घेतली आहे आणि भारताने पॅलेस्टिनी जनतेला आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा दर्शवत असतानाच शांततापूर्ण तोडग्याचा सातत्याने पुरस्कार केला आहे. तरीही, सोनिया गांधी भारतावर "मौन" बाळगल्याचा आणि "जबाबदारीपासून माघार घेतल्याचा" आरोप करतात. यातील विरोधाभास स्पष्टपणे दिसून येतो, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. ही परराष्ट्र धोरणावरील टीका आहे की देशांतर्गत राजकारणात 'तुष्टीकरणा'चा खेळ खेळला जात आहे? असा सवाल सरकारी सूत्रांनी केला.