पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीच्या आरोग्य सेवांबाबत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅगच्या अहवालात गेल्या ६ वर्षांच्या कालावधीत दिल्लीच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील गंभीर गैरव्यवस्थापन, आर्थिक निष्काळजीपणा आणि जबाबदारीचा अभाव उघडकीस आला आहे. कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, दिल्लीतील १४ रुग्णालयांमध्ये आयसीयू नाहीत, तर १२ रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका उपलब्ध नाहीत आणि मोहल्ला क्लिनिकमध्ये शौचालयाची सुविधा देखील उपलब्ध नाही.
दिल्लीच्या आरोग्य सेवांबाबत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) च्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. अहवालानुसार, कोविड-१९ चा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ७८७.९१ कोटी रुपयांपैकी फक्त ५८२.८४ कोटी रुपये खर्च झाले, तर उर्वरित रक्कम अखर्चित राहिली. यामुळे कोरोना संकटाच्या काळात अत्यावश्यक सुविधांची मोठी कमतरता होती.
अहवालानुसार, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि पगारासाठी मिळालेल्या ५२ कोटी रुपयांपैकी ३०.५२ कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत. हे स्पष्ट आहे की सरकारने पुरेसे आरोग्य कर्मचारी भरती केले नाहीत, ज्यामुळे लोकांना साथीच्या काळात उपचार मिळविण्यात मोठ्या अडचणी आल्या. त्याचप्रमाणे, औषधे, पीपीई किट आणि इतर वैद्यकीय साहित्यासाठी मिळालेल्या ११९.८५ कोटी रुपयांपैकी ८३.१४ कोटी रुपये खर्च झाले नाहीत.
दिल्ली सरकारने २०१६-१७ ते २०२०-२१ दरम्यान ३२,००० नवीन बेड जोडण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु केवळ १,३५७ बेड जोडण्यात आले, जे एकूण लक्ष्याच्या फक्त ४.२४% आहे. राजधानीतील अनेक रुग्णालयांमध्ये बेडची मोठी कमतरता दिसून आली, जिथे बेड ऑक्युपन्सी १०१% ते १८९% पर्यंत होती, म्हणजेच एकाच बेडवर दोन रुग्ण ठेवण्यात आले किंवा रुग्णांवर जमिनीवर उपचार करावे लागले.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, दिल्लीत तीन नवीन रुग्णालये बांधण्यात आली होती, परंतु सर्व प्रकल्प मागील सरकारच्या काळात सुरू झाले होते. त्यांचे बांधकाम ५ ते ६ वर्षे उशिरा झाले आणि खर्चही वाढला.
इंदिरा गांधी रुग्णालय: ५ वर्षांचा विलंब, खर्च ३१४.९ कोटी रुपयांनी वाढला.
बुरारी रुग्णालय: ६ वर्षे विलंब, खर्चात ४१.२६ कोटी रुपयांची वाढ.
एमए डेंटल हॉस्पिटल (फेज-२): ३ वर्षांनी विलंबित, खर्च २६.३६ कोटी रुपयांनी वाढला.
दिल्लीतील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य विभागात ८,१९४ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये २१% नर्सिंग स्टाफ आणि ३८% पॅरामेडिकल स्टाफची कमतरता आहे. राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि जनकपुरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ५०-७४% डॉक्टरांची कमतरता आढळून आली. तर यासोबतच ७३-९६% पर्यंत नर्सिंग स्टाफची मोठी कमतरता नोंदवली गेली. त्यामुळे अनेक रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागली, अनेक उपकरणे खराब झाली आहेत
यासह लोक नायक रुग्णालयात, मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी २-३ महिने आणि बर्न आणि प्लास्टिक सर्जरीसाठी ६-८ महिने वाट पहावी लागत असे. चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय (CNBC) येथे बालरोग शस्त्रक्रियेसाठी १२ महिने प्रतीक्षा कालावधी. सीएनबीसी, आरजीएसएच आणि जेएसएच सारख्या रुग्णालयांमध्ये अनेक एक्स-रे, सीटी स्कॅन आणि अल्ट्रासाऊंड मशीन्स निष्क्रिय पडल्या होत्या.
२७ पैकी १४ रुग्णालयांमध्ये आयसीयू सेवा उपलब्ध नव्हत्या.
१६ रुग्णालयांमध्ये रक्तपेढीची सुविधा नव्हती.
८ रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा नव्हता.
१२ रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका सुविधा नव्हत्या.
कॅट्स रुग्णवाहिका देखील आवश्यक उपकरणांशिवाय चालवल्या जात होत्या.
मोहल्ला क्लिनिकची स्थितीही वाईट असल्याचे आढळून आले:
२१ मोहल्ला क्लिनिकमध्ये शौचालये नव्हती.
१५ क्लिनिकमध्ये पॉवर बॅकअप सुविधा नव्हती.
६ क्लिनिकमध्ये डॉक्टरांसाठी टेबलही नव्हते.
१२ क्लिनिकमध्ये अपंगांसाठी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या.
कॅगच्या अहवालाने दिल्लीच्या आरोग्य सेवांचे वास्तव उघड केले आहे. कोविड काळात सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर न होणे हे रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधांचा तीव्र अभाव, कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता आणि भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करते. आता सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित या निष्काळजीपणाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.