नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील सुनावणीत 'विधिमंडळातील बहुमताचा निकष अद्याप वैध आहे', असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला. या प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सलग तिसऱ्या दिवशी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना विधिमंडळातील बहुमताचा निकष अद्याप वैध असून कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाने तो पूर्णपणे बाद केलेला नाही. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेतल्यानंतर नंतरच्या घडामोडींनुसार ते चिन्ह पुन्हा-पुन्हा एका गटाकडून दुसऱ्या गटाकडे देत राहता येणार नाही. ‘चिन्ह पेंडुलमसारखे फिरत राहिले तर या वादाला कधीच अंतिमता मिळणार नाही,’ असाही युक्तिवाद कौल यांनी केला.
अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित असताना विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेणे योग्य आहे का?
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष कमकुवत असला, तरी तो पूर्णपणे वगळता येईल का?
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक पक्षाच्या वादासाठी एकच निकष वापरणे बंधनकारक आहे का?
अपात्रतेचा अंतिम निर्णय झालेला नसताना एखाद्या आमदाराला अपात्र मानता येईल का?
निर्णयाच्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यास, नंतरच्या घडामोडींमुळे तो निर्णय पुन्हा उघडता येईल का?
निवडणूक आयोगाला प्रत्येक पक्षाच्या वादासाठी एकच चाचणी किंवा निकष वापरण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित प्रकरणातील परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोग योग्य तो निकष स्वीकारू शकतो. पक्ष स्वतःही एखादा निकष सुचवू शकतो. मात्र अंतिमतः कोणता निकष योग्य आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे कौल यांनी सांगितले.
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष हा वैध आहे. त्याला ‘कमकुवत’ किंवा ‘फ्युटाइल’ असे शब्द वापरले असले तरी तो न्यायालयीन निर्णयांनी पूर्णपणे बाद केलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील विशिष्ट परिस्थितीत आयोगाने हाच एकमेव उपलब्ध निकष असल्याचे ठरविले असेल, तर त्या निष्कर्षात हस्तक्षेप करण्यासाठी त्यात गंभीर अवाजवीपणा किंवा विकृती असल्याचे दाखवावे लागेल, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षाला स्वतंत्र अस्तित्व असते. विधिमंडळातून अपात्र ठरल्याने संबंधित व्यक्ती आपोआप राजकीय पक्षातून अपात्र ठरत नाही. स्वेच्छेने पक्षसदस्यत्व सोडल्याचा निष्कर्ष हा अध्यक्षांच्या मर्यादित अधिकारक्षेत्रापुरता आहे आणि त्याचा निवडणूक आयोगासमोरील अधिकारावर परिणाम होत नाही, असा कौल यांचा युक्तिवाद होता.
अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत एखादा आमदार अपात्र आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. त्यामुळे आयोगाने निर्णय घेताना त्या दिवशी अस्तित्वात असलेली परिस्थिती विचारात घेतली, हे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे मतदारांच्या दृष्टीने पक्षाशी जोडलेले महत्त्वाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी परिस्थिती बदलली की चिन्ह एका गटाकडून दुसऱ्या गटाकडे हस्तांतरित होत राहिले तर निवडणूक प्रक्रियेत अंतिमता राहणार नाही.
एखाद्या दिवशी एका गटाकडे बहुमत आहे आणि नंतर काही सदस्य दुसऱ्या गटात गेले, तर त्यानुसार आधीचा निर्णय पुन्हा उघडता येणार नाही. ‘हे पेंडुलमप्रमाणे एका बाजूकडून दुसऱ्या बाजूकडे फिरत राहू शकत नाही. या प्रक्रियेला एका टप्प्यावर अंतिमता मिळालीच पाहिजे,’ असे कौल यांनी सांगितले.
चिन्हाचा वाद हा सतत सुरू राहणारा कारण मानता येणार नाही. संबंधित तारखेला पक्षाची काय परिस्थिती होती, यावर निर्णय आधारित असतो. निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना विधिमंडळातील सदस्यसंख्या, पक्षातील सदस्यत्व, पक्षाला मिळालेली मते तसेच पक्षातील विविध पदांचा विचार केला असल्याचे कौल यांनी सांगितले.
संघटनात्मक बहुमत ठरवितानाही आयोग एखाद्या विशिष्ट तारखेची परिस्थिती पाहतो. त्यानंतर काही सदस्यांनी पक्ष सोडला किंवा परिस्थिती बदलली म्हणून आधीचा निर्णय बदलत राहिला, तर कोणत्याही वादाला अंतिमता मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या वादात पक्षातील प्रत्येक महत्त्वाचे पद, पक्षघटनेतील संबंधित तरतुदी, पक्षाला मिळालेली मते, विधिमंडळातील सदस्यसंख्या आणि राजकीय पक्षातील सदस्यत्व या सर्व बाबींचा विचार केला. त्यामुळे आयोगाने कोणताही विचार न करता केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावला, असे म्हणता येणार नाही, असा दावा कौल यांनी केला.
आयोगाने सर्व बाबींचा विचार करून विधिमंडळातील बहुमताचा निकष हाच उपलब्ध पर्याय असल्याचे ठरविले असेल, तर न्यायालयीन पुनरावलोकनात केवळ मतभिन्नतेच्या आधारावर हस्तक्षेप करता येणार नाही. आयोगाचा निर्णय अवाजवी, विकृत, दुर्भावनापूर्ण किंवा बाह्य कारणांवर आधारित असल्याचे दाखवावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या पक्षघटनेबाबतही कौल यांनी युक्तिवाद केला. १९९०च्या दशकापासून निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षघटनेत आवश्यक बदल करण्यास सांगत होता. शिवसेनेची २०१८ची पक्षघटना आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र ती पक्षघटना आयोगाकडे सादर केल्याचे सिद्ध करणारे एकही पत्र दाखविण्यात आलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
आयोगाने केवळ पक्षघटनेची प्रत सादर झाली की नाही, एवढाच विचार केला नाही, तर पक्षघटनेचा लोकशाही स्वभावही तपासला. तुलनात्मक विश्लेषणातून पक्षघटनेतील लोकशाही स्वरूप कमी झाल्याचे दिसून आले. पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणात अधिकार केंद्रीत करण्यात आले होते आणि प्रतिनिधी संस्थांची भूमिका कमी झाल्याचा मुद्दाही कौल यांनी मांडला.
अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेऊ नये, असा युक्तिवाद यापूर्वी करण्यात आला होता. मात्र, कौल यांनी घटनात्मक चौकटीत आयोगाला अशा प्रकारे अनिश्चित काळ थांबविता येणार नसल्याचे सांगितले.
एखाद्या निर्णयाच्या दिवशी उपलब्ध असलेल्या तथ्यांवर आधारित निर्णय घेतला जातो. नंतरची परिस्थिती बदलली म्हणून त्या निर्णयाला सतत आव्हान देता येणार नाही. ‘ही अंतहीन प्रक्रिया असू शकत नाही. एखाद्या टप्प्यावर या वादाला अंतिमता मिळालीच पाहिजे,’ असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.