नवी दिल्ली : शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण लोकसभा अध्यक्षांनी मान्य केले होते. त्यांच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आता ८ डिसेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणीही उपस्थित नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यावरून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित केला, तर न्यायालयानेही अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीची दखल घेतली.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते अरविंद सावंत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. जुलैमध्ये नोटीस बजावूनही लोकसभा अध्यक्षांच्या वतीने कोणीही हजर झाले नसल्याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ‘ते हजर होण्यापूर्वी आम्हाला आणखी किती महिने वाट पाहावी लागेल? जुलैमध्ये नोटीस बजावली होती. हे काय चालले आहे?’ असा सवाल त्यांनी केला. या सुनावणी दरम्यान लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच सदर प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ८ डिसेंबर रोजी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
विलीनीकरणाच्या मान्यतेला आव्हान
लोकसभा सचिवालयाने १८ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांच्या पक्षीय संलग्नतेतील बदल नोंदवला होता. या निर्णयाला शिवसेना ठाकरे गटाचे लोकसभेतील नेते अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण झालेले नसताना खासदारांच्या गटाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण मान्य करता येते का, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. तसेच, अशा मान्यतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना किंवा सचिवालयाला आहे का, हा घटनात्मक प्रश्नही याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी याचिकेवर नोटीस जारी केली होती. मात्र विलीनीकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी त्यावेळी मान्य केली नव्हती.
सहा खासदारांचा समावेश
या प्रकरणातील सहा खासदारांमध्ये संजय देशमुख (यवतमाळ), संजय जाधव (परभणी), संजय दिना पाटील (मुंबई ईशान्य), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर (धाराशिव) आणि भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी) यांचा समावेश आहे. या बदलामुळे लोकसभेतील शिंदे यांच्या शिवसेनेचे संख्याबळ सातवरून तेरा झाले, तर ठाकरे गटाचे संख्याबळ नऊवरून तीन झाले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.