नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वादासह आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा हवाला देत, एखाद्या आमदाराच्या वर्तनातून त्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे दिसून आल्यास त्याची अपात्रता निश्चित असल्याचा युक्तिवाद केला. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
सकाळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर प्रकरणाचा उल्लेख करत, "आम्ही युक्तिवादासाठी तयार आहोत," असे सांगितले. त्यावर न्यायालयाने, "तुम्ही तयार असाल तर आम्हीही हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ," असे सांगत दुपारी सुनावणी सुरू केली. दरम्यान, सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रता याचिकांवर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, १०, १३ किंवा १५ आमदारांचा गट एकत्रितपणे मूळ पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाऊ शकत नाही. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले, त्याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणे ही संसदीय लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. निवडणूक एका पक्षाच्या चिन्हावर जिंकून नंतर दुसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायदा स्पष्ट असल्याचे सांगत, अशा प्रकारच्या घटना देशभरात वारंवार घडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. "ही घटनात्मक आत्महत्या असून लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे," असेही ते म्हणाले. सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, "१९६६ मध्ये स्थापन झालेल्या शिवसेनेचे २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. २०१८ मध्ये झालेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांचे सर्व पुरावे कोर्टाला सादर करण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे, तर एकनाथ शिंदे यांची २०१८ मध्ये गटनेतेपदी नियुक्ती खुद्द उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती."
ही याचिका २०२१ पासून प्रलंबित असल्याचे सांगताना सिब्बल यांनी दावा केला की, अपात्रता याचिकांवर वेळेत सुनावणी होऊन निर्णय झाला असता तर राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाले नसते. यावर सरन्यायाधीशांनी, "सुनावणी पुढे का ढकलली?" असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी, सरकार स्थापन झाले नसते, असे म्हणण्यासाठी केवळ सुनावणीच नव्हे तर निकालही तुमच्या बाजूने लागणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. त्यावर सिब्बल यांनी, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार निकाल त्यांच्या बाजूनेच लागला पाहिजे, असा दावा केला.
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही आक्षेप घेतला. २०१८ च्या सुधारित पक्षघटनेची प्रत उपलब्ध नसल्याचे कारण देत आयोगाने संघटनात्मक रचना तपासण्यास नकार दिला आणि विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारे दुसऱ्या गटाला पक्षाची मान्यता दिली, असा आरोप त्यांनी केला.
नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर सुधारित पक्षघटना आयोगाकडे वारंवार सादर केल्याचा दावा करत, केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे पक्षाचे नेतृत्व निश्चित करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गमवावे लागल्याचा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणावरील युक्तिवाद पूर्ण न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.