नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमधील आरोपच निराधार असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात मूळ याचिकेतील मुद्द्यांनाच महत्त्व नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करताना, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी केला. याप्रकरणी गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
बुधवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर ध्रुव मेहता यांनी आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर शिंदे गटाची बाजू मांडली.
'अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांच्या अधिकारात'
ध्रुव मेहता यांनी २१ जून रोजी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीचा संदर्भदिला. एकनाथ शिंदे हे त्यावेळी विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते. त्यांच्या गटाच्या बैठकीत भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून निवड केली होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर प्रतोद नियुक्त्ती आणि 'व्हिप'च्या वैधतेविषयी ठाकरे गटाने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष हे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेणारे प्राधिकरण आहेत. संबंधित आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी आवश्यक पुरावे असणे महत्त्वाचे आहे, असे मेहता यांनी नमूद केले.
अपात्रतेच्या याचिका फेटाळायच्या की त्यावर पुढील निर्णय घ्यायचा, यासंबंधी अध्यक्षांच्या अधिकारांचा मुद्दाही त्यांनी मांडला-यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला-तसेच, राणा प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयातील काही मुद्देही त्यांन न्यायालयासमोर मांडले.
मनिंदर सिंग यांचा पक्षांतर्गत लोकशाहीवर भर
मनिंदर सिंग यांनी आपल्या युक्तिवादात पक्षांतर्गत लोकशाही पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांवर भर दिला. पक्षाच्या संघटनेत निवडणुका झाल्या नसतील, तर त्या संघटनात्मक रचनेच्या आधारे पक्षावरील दाव्याचे मूल्यमापन कसे करायचे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पक्षाची मान्यता आणि नोंदणी यासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबतही त्यांन बाजू मांडली.