नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादांवर युक्तिवाद केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असला, तरी त्यांना केवळ विद्यमान सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेता येतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता दिवाळीनंतर होणार आहे.
दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतराच्या आधारे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर आहे. मात्र, अध्यक्षांचे अधिकार अनुसूचीने निश्चित केलेल्या मर्यादेतच राहतात, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.
संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपील अधिकारांची व्याप्ती आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मूळ अधिकारक्षेत्राचा परस्पर संबंध हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे मेहता यांनी मांडले.
किहोटो होलोहन निकालाचा दाखला देत अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायाधीकरण म्हणून काम करतात आणि त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा मर्यादित निकषांवर होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
२१ जून २०२२ रोजी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून भूमिका कायम होती, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. तसेच, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांच्यामार्फत जारी करण्यात आलेला ‘व्‍हिप’ वैध होता, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
युक्तिवादादरम्यान मेहता यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई या प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणातील परिस्थिती महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणापेक्षा वेगळी असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः अपात्रतेचा निर्णय घेतला होता; कारण प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवल्यास विधानसभा मुदत संपण्याच्या जवळ असल्याने कार्यवाही निष्फळ ठरण्याची शक्यता होती.
याउलट, सुभाष देसाई निकालाचा संदर्भ देत अध्यक्षांचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा ठरल्यास सामान्यतः प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा योग्य मार्ग असल्याचे मेहता यांनी मांडले.
आमदाराने अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी राजीनामा देणे आणि विधानसभेची मुदत नैसर्गिकरीत्या संपणे या दोन वेगळ्या परिस्थिती आहेत, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे आता शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सुनावणीदरम्यान अपात्रतेच्या निर्णयाचा कालावधी, त्याचे परिणाम आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मर्यादा हे मुद्देही सुनावणीत चर्चिले गेले.