नवी दिल्ली : पक्षातील मतभिन्नता म्हणजे पक्षांतर नव्हे. पक्षाच्या तत्कालीन नेतृत्वाशी असहमती व्यक्त करणे किंवा त्याच्या निर्णयांना विरोध करणे म्हणजे पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात २१ जून २०२२ रोजी बोलावण्यात आलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीची नोटीस, व्हॉट्सॲप संदेशाची वेळ आणि उपस्थिती रजिस्टरच्या विश्वासार्हतेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. दहाव्या परिशिष्टाचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतर्गत मतभिन्नता दडपणे नव्हे, अशी शिंदे गटाची भूमिका त्यांनी मांडली.
ध्रुव मेहता यांनी किहोटो होलोहन प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा तसेच संसदेतील पक्षांतरविरोधी कायद्यावरील चर्चेचा संदर्भ दिला. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा अर्थ पक्षातील प्रत्येक मतभिन्नतेला पक्षांतर ठरवणारा लावता येणार नाही. आमदारांनी पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले की नाही, हे त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती आणि एकूण वर्तनाच्या आधारे ठरवावे लागेल. केवळ बैठकीला गैरहजर राहणे किंवा पक्ष नेतृत्वाशी असहमती असणे हा पक्षत्यागाचा पुरेसा पुरावा ठरू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणाचाही दाखला देत पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे वर्तनातून स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.
बैठकीच्या नोटिशीवर आक्षेप
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीची नोटीस शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यालयाच्या लेटरहेडवर होती आणि त्यावर सुनील प्रभू यांची स्वाक्षरी होती. मात्र, या नोटिशीत बैठकीचा विशिष्ट अजेंडा नमूद नव्हता. केवळ उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, असा आक्षेप मेहता यांनी घेतला. ही बैठक राजकीय पक्षाची नसून विधिमंडळ पक्षाची होती, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
बैठक दुपारी १२.३० वाजता आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सहाय्यक काळे यांना पाठवलेला व्हॉट्सॲप संदेश दुपारी १२.३१ वाजता पाठवण्यात आल्याचे मेहता यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. त्यामुळे बैठक सुरू झाल्यानंतर एक मिनिटाने संदेश पाठवण्यात आल्याचा त्यांचा युक्तिवाद होता. आमदार संपर्काबाहेर असल्याचा आरोप केला जात असताना बैठकीची सूचना वेळेत पोहोचली होती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बैठकीची नोटीस बजावल्याचा पुरावा म्हणून याचिकाकर्त्यांनी केवळ व्हॉट्सॲप संदेशाचा स्क्रीनशॉट सादर केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सुनील प्रभू यांनी आपल्या उत्तरात आमदारांशी संपर्क का होत नव्हता, याचे स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आल्याचे म्हटले आहे, असा संदर्भ मेहता यांनी दिला. या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याच्या आधारे आमदारांनी राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
उपस्थिती रजिस्टरच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
२१ जूनच्या बैठकीच्या उपस्थिती रजिस्टरवरही मेहता यांनी आक्षेप घेतला. संबंधित आमदारांनी या रजिस्टरवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे आणि बैठकीला उपस्थित राहिल्याचे दावे शिंदे गटाने नाकारले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्ते काही आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा आधार घेत आहेत. मात्र, त्याच आमदारांना अपात्रतेच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या विसंगतीकडे लक्ष वेधत मेहता यांनी पुराव्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केला आणि हा प्रकार खोटी साक्ष देण्यासारखा असल्याचा आरोप केला.
विधानसभा अध्यक्षांनी संबंधित उपस्थिती रजिस्टर अविश्वसनीय ठरवले असल्याचा संदर्भही मेहता यांनी दिला. सुनील प्रभू यांनी हे रजिस्टर उपस्थिती नोंदवण्यासाठी नसून व्हिपसंदर्भातील नोंदींसाठी असल्याचे मान्य केले होते, असा दावाही त्यांनी केला. या नोंदींच्या आधारे आमदार बैठकीला उपस्थित होते किंवा नव्हते, याबाबत निष्कर्ष काढण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेला त्यांनी आव्हान दिले.
व्हिप आणि ठरावावरही आक्षेप
सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हिपच्या स्वरूपावर आणि तो बजावल्याच्या पुराव्यावरही मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केले. दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २(१)(ब) नुसार पक्षाच्या निर्देशाविरोधात मतदान करणे किंवा मतदानापासून दूर राहणे हा अपात्रतेचा आधार ठरू शकतो. मात्र, संबंधित निर्देशाचा उद्देश आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास उद्भवणारे परिणाम स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सुनील प्रभू यांच्या व्हिपमध्ये आवश्यक स्पष्टता नसल्याचा आणि तो संबंधित आमदारांना बजावल्याचा पुरावा सिद्ध झालेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवण्यासाठी २१ जून रोजी ठराव मंजूर झाल्याचा दावाही मेहता यांनी फेटाळला. साक्षीदारांच्या उलटतपासणीत त्या दिवशी असा कोणताही ठराव मंजूर झाला नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला. सुनील प्रभू यांनी ही बैठक समेट घडवून आणण्याच्या उद्देशाने बोलावल्याचे मान्य केले होते, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
केवळ अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्याने संबंधित आमदार आपोआप अपात्र ठरत नाहीत. आरोप पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असून, त्यावर निर्णय घेण्याचा प्राथमिक अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देत केला. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या अन्य न्यायालयीन दाखल्यांनाही उत्तर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकले नाहीत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी युक्तिवाद पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.